वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको नाममा चरम भ्रष्टाचार, ८ वन अधिकृतलाई कारवाहीको सिफारिस

काठमाडौँ । वन मन्त्रालय अन्तरगत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको नाममा चरम अनियमितता भएको भेटिएको छ । यी कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा भ्रष्टाचार र किर्ते काम गरेको भेटिएको छ । प्राय उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्ने देखिएको छ ।

अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले कैलाली कञ्चनपुर कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अधिकारी नै संलग्न देखिएकाले सबै दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

कारवाही लागि सिफारिस परेका हाकिमहरु नामावली
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका वन अधिकृत कष्णदत्त भट्ट, वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, डिभिजन वा काार्यलय कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल, डिभिजन वन कार्यालय मरिन सिन्धुलीका अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन विनास गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सांसद प्रदीप यादव संयोजक रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनधिकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख रहेको छ । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कानुनविपरीत मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, लागू हुदै आएको पछ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ साल असार २ गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । घोषणा गरिएका क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३४९१०९झ० अनुसार कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, उखेल्न, फेर्न तथा वनलाई हानी–नोक्सानी पु¥याउन नपाइने व्यवस्था छ ।

चुरे क्षेत्रमा सबै भन्दा धेरै रुख विनास
उपसमितिको स्थलगत अवलोकनका क्रममा सबैभन्दा धेरै रुख कटान चुरे क्षेत्रअन्तर्गतको भिरालो र संवेदनशील क्षेत्रमा भेटाईको छ । चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३७ जिल्ला इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, धनुषा, सिन्धुली, काभ्रे, ललितपुर, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाङ, सल्यान, प्युठान, बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको निर्णय उल्लङ्घन
चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनबाट काठ सङ्कलनमा समस्या भएकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७१ साल पुसमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअनुसार ढलापडा काठ दाउरा सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसबाट माग पूरा नभएमा ४५ डिग्रीभन्दा कम र त्यसबाट समेत अपुग भएमा भएमा ३० डिग्रीभन्दा कम भिरोलो क्षेत्रबाट रुखहरू सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर सो प्रयोजनका लागि चुरे क्षेत्रमा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि बाटो बनाउन नपाइने निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो ।

भ्रष्ट अधिकृत नै वन विनासका मुख्य कारण
वैज्ञानिक वन कार्ययोजना लाई स्वीकृत दिने चुरे क्षेत्रका डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृतहरूले नै चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र, जोखिमपूर्ण क्षेत्र र अत्यन्त भिरालो वन क्षेत्रमा समेत कटान प्लट निर्धारण गरी वनको सरपट कटान आदेश दिने गरेका भेटिएको छ । वन अधिकृतहरूको नै वन विनाशमा संलग्नता हुने गरेको भेटिएको छ । जसका कारण अवैध ढङ्गले काठ सङ्कलन, जताततै डोजर प्रयोग,ओसार पसार मात्र नभई चुरे र तराईको वनमा भू–क्षय हुने क्रम बढेको उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले जानकारी दिए । साथै उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ बमोजिम चुरे र तराईका जिल्लाहरूमा राजमार्गभन्दा फराकिला सयौँ अग्निरेखा निर्माण गरी कटान प्लटमा भन्दा धेरै वन क्षेत्र विनाश गरेको देखिएकाले सो कार्य तत्काल रोकी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समेत बताए ।

बासस्थान नष्टले वन्यजन्तु लोप हुदै
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन संरक्षण क्षेत्रमा समेत प्लट बनाई वन क्षेत्रको व्यापक कटानी गरेकाले वन्यजन्तुहरूको बासस्थान नष्ट र अवरुद्ध भएको कुरा स्थानी स्तरमा भएको छलफलबाट स्पष्ट भएको उपसमितिको ठहर छ ।

उक्त कार्ययोजनाहरू वन ऐन, २०७६ को दफा १५ विपरीत भएकाले वन संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरू तत्काल खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तराई र चुरे क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग गरिएको छलफलबाट प्राकृतिक वन विनाश गरिएकाले वन्यजन्तुको बासस्थान लोप हुन गई सङ्कटापन्न वन्यजन्तुहरू लोप भएको, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा व्यापक वृद्धि भएको र रुख कटान भएका क्षेत्रमा अतिक्रमण र बसाइँ–सराइ भई सामाजिक द्वन्द्वसमेत वृद्धि भएको देखियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा प्राकृतिक वनलाई अतिक्रमण गरिएको कारण पाटे बाघ तथा टाइगर डडेल्धुराको महाभारत लेकमा पुगेको कुरा डडेलधुरामा गरिएको क्यामेरा ट्रेपिङ्ग तथा विभिन्न प्रतिवेदन र सञ्चार माध्यम आएको न्यूजले स्पष्ट पारेको छ ।’

भौतिक संरचनामा पनि क्षति
उपसमितिका सदस्य सांसद प्रेम आलेका अनुुसार वैज्ञानिक वन कटानका कारण भू–क्षय भई तराईको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, चुरे क्षेत्रमा रहेको मदन भण्डारी लोकमार्ग, ठूला विद्युत् प्रसारण लाइन र तराईका नहरहरूमा व्यापक क्षति पुगेको भेटिएको छ । स्थलगत अवलोकनका क्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट राज्यलाई आर्थिक रुपमा लाभ नभएको तर वैज्ञानिक वन कटानका कारण भू–क्षय र बाढी पहिरो आई कृषि भूमि, मत्स्यपालन र भौतिक पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति भई अकल्पनीय आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।