निदाएको सरकार र गरीबका पीडा

–रत्नबहादुर कार्की

सुतिरहेको सरकारले चिच्याइरहेका नागरिकको आवाज सुनेको छैन । देशभरी संगठन भएको पार्टीले पनि कानमा कपास कोचेर बसेको छ । तर एकगाँस खानाको अभावमा मध्यरातमा नांगै खुट्टा देशको लम्बाई नाप्दै आफ्नो गाउँतिर लागेका नागरिकले यो पीडालाई विर्सेका छैनन् न विर्सन नै सक्नेछन् ।

देश यतिबेला गम्भिर मोडमा पुगेको छ । कोरोनाको कहरले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहँदा नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसले नेपालमा पारेको असरको विकृत रुप असरल्ल देख्न सकिन्छ । हरेक दिन विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता काण्ड बढ्दै जाँदा मन्त्रीहरु तथा उनीहरुका आफन्त मोटाएका छन् । भ्रष्टाचारका हरेक काण्ड अरबबाट उकालो लागेको छ । अर्कोतर्फ गरीब नागरिकहरु मरेपछि सामान्य काजक्रिया गर्नको लागि कात्रो किन्न नसक्ने अस्थामा छन् । कात्रो किन्न नसकेर आर्यघाट लैजान नसकेको र अन्तिम संस्कार गर्न नसकेका हृदयस्पर्शी समाचार पनि दिनदिनै पढ्न पाइन्छ । नेपालमा गरीब र धनीबीचको खाडल कुन रुपमा बढीरहेको छ भन्ने यस्ता घटनाले प्रष्ट पार्दछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल समाजवाद उन्मुख देश हुनेछ, भनिएको छ । वि.सं. २०१५ सालपछि पहिलोपटक नेपालले दुईतिहाइको सरकार पाएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट आएका, लामो जेल जीवन विताएका पाका नेता मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन् । “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को नारा दिएको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार कुनै काम गर्न सकेको छैन । बरु उल्टै भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालाबजारीजस्ता गतिविधिहरुमा बढोत्तरी आएको छ ।

राष्ट्रिय संकटको वेला एकभएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षकोे सदासायतालाई कमजोरीको रुपमा लिएका प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक विधेयक जारी गरे । विधेयकको चौतर्फि विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै धरापमा परेपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए । पार्टीभित्रैबाट चर्कौ घेरा बन्दीमा परेका प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी मनसाय भने छरपस्ट भएको छ । उत्कर्षमा पुगेको छ ।

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिर भनेझैं मुुलुक लकडाउनबाट बन्धक छ । नागरिकले पाउनसम्मको दुःख र शास्ती पाएका छन् । जनतालाई राहत दिएर कोरोना पीडितको चहराइरहेको घाउमा मलमपट्टी लाउने बेला प्रधानमन्त्री अर्काको पार्टी फोर्ने घुर्णित खेलमा लिप्त छन् । लकडाउनकाे पीडावाहेक सरकारले जनतालाई कुनै राहत दिएको छैन । प्रधानमन्त्री, जसले मुलुकलाई नै असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख गर्ने दुष्कृत्य संस्थागत ढंगले गरिरहेको छ ।

यी सबै दृश्य हेर्दा लाग्छ सिंहदरवार र बालुवाटार नाटकघर हो, जहाँ दुनिया कतै देख्न नपाइने नाटक हेर्न पाइन्छ । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसको सबैभन्दा वेजोड हाँस्यव्यंग्य नाट्यकर्मी हुन् । सरकारले गरिरहेको यतिमात्रै देखिन्छ कि, विकास र समृद्धिको हावादारी गफ लडाउने, भ्रष्टचार नगर्ने र गर्न नदिनेभन्दै भनेर मिडियामा बोल्ने अनि भित्रभित्रै संगठित रुपमा ब्रह्मलुट गर्ने । त्यसको विरोध गर्यो भने सरकारले काम गरेको देखिसहेन भनेर फेरि मिडियामा आएर रोइलो गर्ने । सके जनता, मिडिया र प्रतिपक्षलाई तर्साउने । तर, सरकार भ्रममा नपर रणा, पञ्चायत र राजालाई दरबारबाट लखेट्ने जनता अझै ज्युँदैछन् ।

नेकपाले सर्वहारा वर्ग, गरीब, दलित तथा उत्पीडित जाति, जनजातिलाई उन्मुक्ती दिने वा उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने नारा दियो । सदियौंदेखि उत्पीडित वर्गले आफ्नो हकहितको खातिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विश्वास पनि गर्यो । “विश्वका मजदुर हो, एक हऊ ! जित्दा संसार जितिन्छ, हारे हतकडी” भन्ने समाजवादी आन्दोलनका प्रणेता माक्र्सको क्रान्तिकारी नाराले पनि वास्तवमा मजदुर, किसान र विपन्नले मुक्तिको आसमा नेकपालाई मतदान गर्न उत्प्रेरित गर्यो होला । परिणामस्वरुप विश्वको कम्युनिष्ट व्यवस्थामा पतनउन्मुख बाटोमा रहेको समयमासमेत नेकपाले, नेपालमा पटक-पटक सरकार बनाउन सफल भयो । मूलत: यिनै सोझा, सीधा गरीब तथा उत्पीडित वर्गको जनताको अपार आस्था, विश्वास र सघर्षको परिणामस्वरुप नेकपा पार्टी नेपालमा लगभग दुईतिहाइको सरकार बनाउन सफल भयो ।

हुन त नेपालको इतिहासका सबै क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्यो । वि.सं. २००७ सालको एकतन्त्रीय राणा शासन विरुद्धको क्रान्तिद्वारा जनतालाई मुक्ति दिलायो । वि.सं. २०४६ र २०६२०६३ को सफल जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर पटकपटक प्रजातन्त्रको अपहरण गर्ने २४० वर्षेनिरंकुश राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य गर्यो । यसबीचमा १२ बुद्धे समझदारी मार्फत् १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण गरायो । सरकारको आफैँले नेतृत्व गरेको चुनावद्वारा पटक, पटक तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र वर्तमान नेकपालाई समेत सत्ता सुम्पियो । शक्तिशाली भ्रष्टाचार छानविन निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायो, आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली मानिने नेतालाई अख्तियारले सबैभन्दा पहिले जेल हाल्यो । र पनि उसको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र व्यक्तिका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति उसमा कुनै विचलन आएन ।

वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचन अघि तत्कालिन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी मिलेर निर्वाचनमा होमिए । स्वभाविकै थियो दुईशक्ति एक हुँदा जनताले पत्याए । र ठूलो मत सहित नेकपालाई विजयी गराए । तर पछिल्लो समयमा निर्वाचनको समयमा गरेको प्रतिवद्धता अनुरुपका कुनै काम वर्तमान सरकारले गर्न सकेको छैन । पानीजहाज, रेल, गरिवी निवारण, विकासको मूल जस्ता नारा केवल नारामै सिमित बने । झन् कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि योजना र रणनीतिविहिन सरकार लकडाउनबाट माथि उठ्न सकेको छैन । परिणामतः श्रमिक, मजदुर, गरीब, उत्पिडित वर्ग सबैभन्दा बढी चेपुवामा परेका छन् । नेकपाको सरकार बनेपछि आफ्ना सारा दुः खमा मलम लाग्छ भन्ने आशा राखेकाहरु यतिबेला चरम निराश बनेका छन् ।

नेपाली जनता पटक-पटकको विपत्तिले अझ दयनीय जीवन व्यतितगर्न विवस छन् । लकडाउन पश्चात हजारौं मानिसहरु पैदल यात्रीको रुपमा ज्यादै दुःख, कष्ट सहेर दैनिक रुपमा गाँउघर फर्किरहेका छन् । यिनै मजदुर र विपन्नको उत्थानको नारा दिएर भोट बटुल्ने सरकारलाई मजदुर, श्रमिकहरु सयौं किलाेमिटरकाे दूरी भोकै, नाङ्गै हिड्दा सरकारलाई छुन छाड्यो । भोकभोकै सहरको विरानो ठाउँमा मर्नुभन्दा बीच बाटैमा मरेपनि तयार छौ भन्दै फुका चिउरा चपाउँदै सडकमा खाली खुट्टा निस्केका कामदार र श्रमिक अहिले सरकारलाई घाडो भएका छन् ।

एक गाँस खानाको अभावमा सयौ माईल पैदलै यात्रा गरिरहेका कारुणिक दृष्यलाई देख्या नदेख्यै गरिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्री मजदुर र श्रमिकले प्रशस्त राहात पाईरहेका छन् भन्दै टेलिभिजनमा भट्याईरहन्छन् । नागरिकले यहि झुटलाई पत्याइदिनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकार देशभर क्वारेण्टाईनका लागि ३० हजार बेड उपलब्ध रहेको र करिब ९ हजार प्रयोगमा रहेको सरकारको दाबी छ । यसको मतलब करिब २१ हजार बेड अझै खाली छन् । तर सीमानामा तीनहजार नागरिक देश खोजेर महाकालिमा हेलिन विवश छन् । नेपालीलाई सिमापारी भारततिरकै क्वारेन्टाइनमा राखेको भनेका छन् तर अहिले पनि सीमामा हजारौं मानिसहरु भोकभोकै अपहेलित भएर अलपत्र परेका छन् । भेडा–बाख्रा जस्तै एउटै हलमा सयौ नेपाली कोचिएर पशूतुल्य अवस्थालाईपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा ‘सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा बसेको भनेर हाकाहाकी झूठ बोेलेका छन् । कतिपयले आफ्नै देश छिर्न मानिसहरु ज्यानको कुनै प्रवाह नगरेर महाकालीमा नाङ्गै फाल हान्न समेत विवस देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री अन्य सरकार प्रमुखसँग गरेको कुटनैतिक वार्ताले समस्या सुल्झाइरहेकोभन्दै भाषण गरेर निदाइरहेका छन् । खाँडी देशका ९० हजार कामदारलाई तत्काल देश फर्काउनुपर्ने अवास्था आइसकेको छ । भारतमा पनि भएका ठूलो संख्याका नेपाली उस्तै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यी नेपालीलाई कसरी नेपाल फर्काउने भन्ने बारेमा रणनीति बनाउनुपर्ने सरकार कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । न त सरकारसँग कोरोनासँग लड्नको लागि लकडाउन बाहेक कुनै विकल्प देखिन्छ न त अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने योजना छ । आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिनु प्रमुख दायित्व बोकेको सरकार यस्तो विषम परिस्थितीमा आफै लकडाउनमा बन्दी बनेको छ । गरिबका पिडा असरल्ल छन् ।

संविधानसभा मार्फत लेखिएको संविधानले नागरिकले भोग्नुपर्ने यस्ता विपद् तथा अप्ठ्यारा दिनको परिकल्पना गरेको छ । अनि त्यसबाट नागरिकलाई सुरक्षा दिनको लागि केहि दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको छ । जसमा हरेक नागरिकलाई आधारभूत निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको हक, हरेक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुने लगायतका व्यवस्था छन् । नागरिक विगतको आन्दोलनको जगमा बनेको संविधानले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको आशा गरिरहेका छन् । सरकार एकपछि अर्को झुटको खेती गर्ने र त्यहि झुटलाई सत्य हो भन्दै प्रचार गर्नमा व्यस्त छ ।

यतिबेला लकडाउनका कारण नागरिक बन्दी जीवन विताइ रहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खाध्यन्न आदि मौलिक हकबाट नागरिकहरु बञ्चित छन् । विश्वव्यापि रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसप्रति न त नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सूचना समयमा दियो न त पूर्वतयारीको लागि केही काम नै गर्यो । तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा साँढे तीन महिनामा साँढे ४७ हजारमात्र परीक्षण गरिएको छ । ५२ जनामा देखिएको संक्रमणले त्रास अत्याधिक बढाएको छ । चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीको लागि तड्पीरहेका छन् ।

गरीब मजदुर एक छाक खानाको आशमा निसास्रिहेका छन् । सरकार र यसका मन्त्रीहरु अरबौ भ्रष्टाचार गर्न कानुनको छिद्र खोजेर बसिरहेका छन् । अनि प्रधानमन्त्री यी भ्रष्ट,कालाबजारी र माफियालाई संरक्षण गर्ने बाहानाको खोजीमा छन् । जनताले तिनै भ्रष्टाचारीको विरोध गर्दा असहिष्णु बनेका प्रधानमन्त्रिले वेमौसमी वाजा भन्दै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने र छानविन गर्ने अख्तियार लागायतका संवैधानिक निकायालाई मनोवैज्ञानिक डर, त्रास देखाएर प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसरी लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन । लोकतन्त्रको हत्या गरेर राजनीतिक उपलब्धि बचाउँन सकिंदैन् ।

नेपालको सदियौंदेखिको राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेको सामाजिक संरचनाको व्यापक असमानताले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म मलजल गर्यो । अहिले तिनै गरिब र विपन्नलाई राहात दिने कुरामा सरकार क्रुर बनेको छ । भनिन्छ, “कम्युनिष्टहरु पहिले सत्तामा पुग्न जे पनि गर्छन् र, सत्तामा पुगेपछि त्यहीँ टाँसिरहन जे गर्न पनि पछि पर्दैनन्”। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र क्षमताले मात्र अहिलेको अवस्थासँग लड्न गाह्रो हुने कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्री पनि परिचित छन् । तर सत्तामा रहिरहने तीब्र लालसाले उनी आफ्नो पार्टीको अर्को नेतालाई पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहदैनन् ।

नेकपाभित्र दिनदिनै चर्किदै गएको आन्तरीक लडाइले नेपाली नागरिक प्रताडीत हुनु परिरहेको छ । सुतिरहेको सरकारले चिच्याइरहेका नागरिकको आवाज सुनेको छैन । देशभरी संगठन भएको पार्टीले पनि कानमा कपास कोचेर बसेको छ । तर एकगाँस खानाको अभावमा मध्यरातमा नांगै खुट्टा देशको लम्बाई नाप्दै आफ्नो गाउँतिर लागेका नागरिकले यो पिडालाई विर्सेका छैनन् र विर्सने पनि छैनन् । बढीमा यो सरकारको आयु अबको साढे दुई वर्ष हो ।

(लेखकः नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन ।)