राजनीति, कोरोना भाइरस र यसका चुनौतीहरु

रत्नबहादुर कार्की

(लेखक नेविसंघकाे पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रामेछाप (क) का प्रत्यासि उम्मेदवार हुन् )

विषय प्रवेश

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि जारी “लकडाउन” अवधि पुनः एक हप्ता बढाइएको छ । नयाँ भाइरसको रुपमा रहेको कोरोना अक्टुबर २०१९ मा चीनको हुवेइ प्रान्तको राजधानी वुहान शहरमा देखा परेको थियो । योभन्दा अघिबारे संसार अज्ञात थियो । ज्युँदा जनावर (चमेरो, सर्पो, विच्छी वा विषालु कुनै जंगली जनवार) मध्ये कुनैबाट उक्त भाइरस मानिसमा सरेको बलियो आशंका गरिएको छ । मानिस तथा पशुबीच सजिलै संक्रमण गर्ने यो भाइरस परीक्षणकै क्रममा रहेकोले हालसम्म खोप तथा औषधि उपलब्ध हुन सकेको छैन । वैज्ञानिकहरु दिनरात अनुसन्धानमा जुटेका छन् । तर, रोग निवारणका कुनै उपाय पत्ता लागेको छैन ।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी असर

विज्ञान—प्रविधि र सुचना—संचारकोअद्भुत विकासले सिंगै प्राणी जगतमाथि विजय हासील गरेको ठान्ने अति शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन यूनियन तथा केही एसीयाली देशलाईसमेत विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले चिन्तित तुल्याएको छ । यसको फैलावत यति तीब्र छ कि विश्वभरीका मानवजातिमाथि एकैपटक निर्मम आक्रमण गरेको छ । यसले ल्याएको समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन् । अहिले सम्मका ज्ञान, शिक्षा, प्रविधि तथा यावत उपलब्धिमाथि नै यसले चुनौती दिएको छ ।

नयाँ भाइरसका कारण अहिलेसम्मका रिसर्च अनुसन्धान अपर्याप्त भएका छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानमा अझै स्पेसिफिक प्रविधि तथा प्रयोगशाला आवश्यक भएको देखिएको छ । उत्पादन तथा आविष्कारमा द्रुत विकास गरिरहेको चीनले संक्रमणको ९० प्रतिशत नियन्त्रण गरेको दावी गरेपनि पूर्णरुपमा मुक्त हुन सकेको छैन । तर इटाली, स्पेन, जर्मन, अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा यसको संक्रमण र मृत्युको तीव्र वृद्वीदरको मूल्यङ्गन गर्दा अझै पनि यस्ले विकराल रुप धारण गर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अमेरिकमा मात्रै दुई लाख मानिस कोरोनाका कारण मर्न सक्ने त्यहाँका राष्ट्रपति डोलाल्ट ट्रम्पले बताउँदै आएका छन् । उपचार गर्ने डक्टरहरु नै भाइरसका कारण मरिरहेको समाचर अझ डरलाग्दो विषय हो ।

करीव चार महिनाको अवधिमा यस महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । भाइरसको कारण शिक्षा, स्वस्थ्य, उत्पादनका स्रोत, साधनका साथै आन्तरिक, वाह्य व्यापार, पर्याटन, विकास, शान्ति, सुरक्षा, खेलकुद, निर्वाचन आदि क्षेत्र थप तहसनहस हुँदै गएको छ । डडेलो जस्तै विश्वभर सल्किरहेको कोरोना संक्रमण तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले ठूलो हाहाकार तथा भोकमारी निम्त्यउने निश्चित छ । यस्तो भयो कोरानाभन्दा ठूलो अर्को विपत्ति विश्वले बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिदैन ।

नेपालमा देखिएको कोरोना असर

समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएपनि नेपाल अहिले सङ्कटापन्न अवस्थामा छ । यद्यपि सरकारले जारी राखेको लकडाउन नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी राखेको छ । संकटकालीन अवस्थामा मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत तथा वाक् स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हक, अधिकार निलम्वन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १७३ गरिएको छ । हामी त्यसको सम्मुख भएपनि अहिलेसम्म संवैधानिक मौलिक हक, अधिकारबाट पूर्ण बञ्चित हुनुपरेको छैन । जनताको दैनिकी अवरुद्ध लकडाउनले विभिन्न प्रकारका डर, त्रास, अभाव र अनिश्चयको कालो वाँदल मडारिन थालेको छ । दैनिक काम गरेर हातमुख जोड्ने किसान, श्रमिक, मज्दुर वर्ग भोक–भोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान धारा ३४ को २ अनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ ।

घर फर्किन नसकेका बिधार्थी तथा विदेशी खासगरी भारतीय सीमानामा अलपत्र परेका नेपालीहरु असह्य तनाव झेलिरहेका छन् । नेपाल प्रवेशका लागि ज्यानै माया मारेर महाकाली नदीमा हाम्फालेका कहाँलीलाग्दो दृष्यहरु देखिन थालेका छन् । सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्ने आवास लगाएतका केही पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जति गर्न सकिरहेको छैन । बरु उल्टै प्रहरी प्रशासन लगाएर लाठी बर्षइरहेका छन् । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने अनाथ, असाहय बालबालिका, अपाङ्ग, बृद्ध तथा गर्भवती महिला विभिन्न खालका कठीन समसयाहरु झेल्न बाध्य छन् ।

अवस्था यस्तै रहने हो भने कोरोना कारण भन्दा अन्या रोगका कारण मर्नेको संख्या धेरै हुने निश्चित छ । नेपालको जनसंख्याको ४ प्रतिशत सुगर रोगी तथा करीव २५% (७५ लाख) मुटु रोगी रहेको अनुमान गरिएको छ । डब्लुएचओ पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार जनसंख्याको ३०% मानिसहरु धुम्रपान गर्दछन् भने १४.९% अर्थात २५ हजार मानिसहरु प्रत्येक वर्ष धुम्रपानका कारण अकाल मृत्यु वरण गरिरहेका छन् । संक्रमितहरु जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । स्वास्थ्य सामग्री (पीपीई) को अभावमा स्वास्थ्यकर्मीले निर्भयतापूर्वक विरामी जाँच्न पाएका छैनन् । तर मन्त्री पती (लक्ष्मिपती पौडेल) ले स्वास्थ्याकर्मीले लगाउने (पीपीई) पहिरीएर लोक हसाई रहेका छन् । ल्याव, परीक्षण र स्वास्थ्य सामाग्रीको अभावमा संक्रमितको पहिचान तथा आपत्कालीन उपचार समेत हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा ३५ (१)अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वस्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वस्थ्य सेवाबाट बञिचत गरिने छैन भनिएको छ ।
संविधानको धारा ३५ (२) अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानाकारी पाउने हक हुनेछ ।

संविधानको धारा ३५ अनुसार(३) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । तर त्यसो भैरेहो छैन् ।
मनोवैज्ञानिक असर

संक्रमण तथा मृत्यु हुनेहरुको ग्राफ अकल्पनीय रुपमा बढेकाले त्यसले मनोवैज्ञानिक रुपमासमेत भयङ्कार डर, त्रास तथा निराशा उत्पन्न गरिरहेको छ । मानिसहरुमा डिप्रेशन, सुगर, प्रेशर तथा मुटु र स्वासप्रश्वासका समस्या तीब्र गतिले वृद्धी भइरहेको छ । संकटकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय देशहरु असफल, विघटन तथा टुक्रिएका धेरै उदाहरणहरु छन् । इतिहासका महामारीबाट धेरै प्राणी, वंश, जाति, धर्मको विनास भएको छ । पर्यावरणमा अकल्पनीय परिवर्तनहरु आएका छन् । मौसमको उतारचढावले विभिन्न स्थानको लोप, उदय र उपनिवेश बिस्तार भएका इतिहासमा थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

‘ब्याक डेथ’ र पश्चिम युरोपको उदय यसैको परिणाम हो । १४ औ शताब्दिको पाँचौं र छैटौं दशकमा ‘प्लेग’ को महामारी युरोपभर फैलियो । युरोपको एक तिहाई जनसंख्या मृत्युको मुखमा पुग्यो । तर दशौं लाख मानिसको ज्यान लिने यो महामारी कतिपय युरोपेली मुलुकका लागि बरदान सावित भए पनि इतिहासको कालो दिनले अहिले पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा पछ्याइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ

देशको यस्तो भयावह स्थितिमा मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेड रेष्टमा हुनुहुन्छ । संकास्पद व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको क्षमता छैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले चीनबाट खरीद गरिरहेका स्वास्थ्य सामग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमीतता गरेको विवरण बाहिर आएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम प्रयोजनका लागि सरकारले व्यवसायीले बुझाएको कोटेसनभन्दा ४८ गुणासम्म महँगो एक अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको छ । नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रकृया अनुरूप १९ कम्पनीले कोटेसन पनि भरेका थिए । तर रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागियो । दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले २४ घन्टाको समयावधि तोकेर सामग्री आपूर्तिका लागि कोटेसन मागेपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रा.लि (ओबिसिआई) मात्र तयार भयो, भनियो किन ? सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । किनभने कमिशनको मोलमोलाइमा रहेका मन्त्री ठूलो कमिशनको लागि संकटकालीन अवस्थाको पर्खाइमा थिए । जब मुलकमा लकडाउन सुरु भयो रातारात पहिले नै सबैकुरा निश्चित गरिएको ओम्नीसँग सम्झौता गर्यो । र, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएको एउटा निजी कम्पनिको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आफैं जमानी बसेर जहाज पठाए ।

ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सबै कुरालाई लत्याएर निहीत स्वार्थ पूर्ति गरिछाडे । उल्टै आफ्नो कालो कर्तुत् उदाङ्ग हुने डरले विभिन्न वहानामा प्रेसलाई पन्छाइरहे । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढाकालले स्वास्थ्य सामग्री खरीद घोटालामा जवाफ नदिने घोषणा गरेर भ्रष्टाचारप्रति मौन समर्थन जनाएका छन् ।

अझैपनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रीहरु अतिरञ्जनपूर्ण प्रचारमा समय खर्चिरहेका छन् । महामारी संक्रमणले उत्पन्न गरेको संकटकालको मौका छोपेर राज्यदोहन गरिरहेका छन् । जनताको दैनिकीप्रति कुनै जवाफदेहिता नबोकेको सरकारले, सरकार छ भन्ने समेत अनुभूति दिलाउन सकेन ।

नयाँ पत्रिकाको अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवसायीको कोटेसन बेवास्ता गर्दै किनेको कोटेशनको विस्तृत विवरण यस्तो छः

वर्तमान आवस्था

सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रायः देशैभर कफर््यू जारी गरेको छ । सरकारको आदेशको अवज्ञ गर्ने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० दफा २ अनुसार दण्ड सजायाँ हुने कडा व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि मानिसहरुले सरकारी आदेशको अवज्ञा गरिरहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा जबर्जजस्ती थुनिएका मानिसहरु भागेका छन् । विदेशी भूमी छाडेका देशभित्र छिर्न नपाएका मानिसहरु सीमानामा नारावाजी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले संयमीत हुन भनिरहेको छ तर रोग नियन्त्रणको प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन । चार महिना वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि पूर्व शतर्ककता तथा पूर्वाधारको विकास गर्न सकेको देखिएन । जनताले सरकारबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेका छन् । यसैबीच अमेरिकाले न्यून आय भएको वर्गलाई लक्षित गरेर (१२००+प्रति बच्चा ५००)भत्ता बाडेको छ । भारतले तीन महिनासम्म ८० करोड जनतालाई निशुल्क खाद्य सामग्रीको व्यवस्थ गर्ने भनेको छ । तर नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरेको छ तर जोखिममा परेका कुनै पनि परिवारको उद्वार गरेको सुनिएको छैन । संविधानको धरा ३६ (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक यसप्रकार हुनेछ भनिएको छ ।

संविधानको धरा ३६ (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाध्य वस्तुको अभाव जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।

संविधानको धरा ३६ (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनिएको छ ।

तर नागरिकले खाद्य सम्बन्धित संवैधानिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । स्थानीय तहले लगत संकलन गरेर राहात उपलब्ध गर्ने भनेको छ । तर यतिका दिनसम्म पनि न्यून आय भएका दैनिक ज्यालादारीमा बाँचेका श्रमिक, मज्दुरले परिवारले कसरी गुजरा गरेका होलन् सरकार पुरै वेखबर बसेको छ ।

लेकतन्त्र प्रतिको अनादार

लोकतन्त्रको पहरेदार जनता वास्तवमा जनार्दन (मालिक) हुन् । यिनै मालिकको हक, हितमा सरकार तथा राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हो । तर जनता राजनीतिक दल र सरकारसँग वेखबर जस्तै छन् । वरिष्ठ राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरिको भनाइमा “जनता, पाँच वर्षमा एकपल्ट भोट हाल्ने टुल्स भन्दा वाहेक अरु केही भएका छैनन् ।” आवधिक चुनावमा भोट खसालेपछि नेताले जनता र जनताले पनि नेता खोज्दैनन् । फेरि खोज्न अर्को निर्वाचन आउनु पर्छ । वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । लोकतन्त्रमा त सरकारको हरेक निर्णयमा जनताको निगरानी हुनुपर्छ ।

नेपालमा गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने स्वस्थ राजनीतिक परम्पराको विकास हुन सकेन । जनता पार्टीका कार्यकर्ताको जस्तै विवेक बन्दक, दर्शक मात्र हुँदा देशमा भ्रष्टाचार, वेथिति मौलाएको छ । जनताले पनि आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र भूमिकाको बोध गर्न सकेको देखिएन । जनतासँग अथाह शक्ति छ तर त्यस अनुरुप भूमिका नखेल्दा सरकार वेलगाम घोडा जस्तो छाडा भएको छ । ऋण, कर, ट्याक्स, फिस, व्याँजको भारीले थिचिएका जनता सरकारी अतिक्रमण, ज्यादति तथा शृखंलाबद्ध भ्रष्टाचारप्रति निरीह भएर केही बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

जनता जाग्ने वेला भो

उठ्ने वेलामा सुत्ने, सुत्ने वेलामा उठ्ने जन प्रवृत्तिले सरकारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी तथा जावाफदेही बनाउन सकेन । परिणामस्वरुप सरकार निरंकुश बन्दै गएको छ । सरकारले जनताको लोकतान्त्रिक हक, अधिकार एकपछि अर्को गरी हनन् गरिरहेको छ ।

वाइडबडी, न्यारो बडी, यती काण्ड, सुनकाण्ड, एनसेल काण्ड, फोर जी काण्ड, वालुवाटार काण्ड, प्रिन्टिङ्ग प्रेस काण्ड जस्ता काण्डै, काण्ड घटाएर भ्रष्टाचारको आहालमा डुवुल्की खेल्दा पनि जनतालाई कुनै मतलव देखिदैन । निर्मला काण्ड, डा. गोविन्द केसी काण्डमा जनता सडकमा निस्केको थिए भने सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुने थियो । प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा व्यक्तिगत अधिकारमाथि सरकारले धावा बोल्यो, जनता बोलेनन्

स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि सरकारले हस्तक्षेप गर्यो, संघीयताको मर्म र भावना विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर, राजश्व लगायत महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखी शक्ति केन्द्रीकरण गरे । सेनालाई स्वेच्छाचारी ढंगले संचालन गर्ने गरी सैनिक नियमावाली सशोधन गरे । हुँदाहुँदै नागरिक गतिविधिमाथि सेनाको निगरानी गर्ने गुप्तचरको अधिकार समेत सेनालाई सुम्पिदा जनता पिठ्यूँ फर्काएर बसेका छन् ।

मन्त्रीले घुष पचाएका छन् । कर्मचारी लाज पचाएका छन् । यी सबै कुरा देख्ने प्रधानमन्त्रीले बुँच पचाएर आँखा चिम्लिदा जनताको न्याय हराएर वेचैन भएका छन् । जे भए पनि अब जनता जाग्ने वेला भएको छ ।

जनतामा वितृष्णाः

नेपालमा तीन तहको सरकार छन् । दुईतिहाईको सुविधाको सरकार नेपालकै इतिहासमा २०१५ सालपछि पहिलो पटक बनेको हो । यो बारम्वार दोहोरीरहने अवसर होइन । इतिहासमै एक पटक आउने अभूतपुर्व अवसर नेकपा सरकारले पाएको छ । नेपालमा स्थिर र सुदृढ सरकारको अभावमा अपेक्षाकृत शान्ति, स्थिरता र विकास हुन सकेन । सत्ताको झिनाझम्टी तथा खिचातानीले बहुमत, अल्पमत तथा मिलीजुली सबै सरकारको अभ्यास भयो । राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संसदीय प्रणाली नै प्रदूषित तथा बद्नाम गर्ने प्रशस्त काम भयो । यी सबै कुराको “वाचडग”को रुपमा रहेका जनतामा वितृष्णा देखिनु स्वभाविकै हो ।

भूकम्पजस्ता विपत्तिबाट सिक्नुपर्ने पाठ

त्यसैगरी असुरक्षा, डर, त्रास र भयको कारण समाज झन्–झन् आतंकित र सङ्किर्ण बन्दै छ । आफ्नै असुरक्षाको कारण विगतका सहयोगी, समाजसेवी हातहरु उठ्न सकेका छैनन् । परिवारबीच नै आइसोलेटेड (सामाजिक दूरी कायम गरेर) भएर बस्नु पर्ने बाध्यताले चाहेर पनि कसैले, कसैलाई सहयोग गर्न सकिरहेका छैन । ८,९६४ जनाको मृत्यु, ३० लाख विस्थापित र अरबौको क्षति पुर्याएको वैशाख १२, २०७२ को ७.८ रेक्टर स्केलको भुकम्पले निम्त्याएको महा विपत्ती नेपालीले डटेर सामना गरेकै हो । स्वदेशी, विदेशी दाता निकाय, व्यक्ति, संघ, संस्था सबैले सक्दो सहयोग गरेका थिए । चार वर्षपछिको छोटो अन्तरालमा आएको कोरोना संक्रमणले फेरि अर्को कठोर परीक्षा लिइरहेको छ । यस्तो परीक्षा जीवनमा कति दिनु पर्ने हो त्यस्कको कुनै टुङ्गो छैन । तर हाम्रो तयारी हेर्दा खोला तर्यो लौरो विस्र्यो भन्ने उक्तिझै भएको छ ।

कुनै पनि विपत्ति वाजा बजाएर आउँदैन । हामीले पूर्व तयारी तथा आवश्यक सतर्ककता अप्नाउन नसक्दा सधै दुःख पाइरहेका छौं । समयमै रोकथामका उपाए नअप्नाउदा नसोचेको क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको लापर्वाहीले अहिले पनि हामीले यही अवस्था भोग्नु पर्ने देखिन्छ । विना हतियार युद्ध लड्न सकिदैन । हतियार विना कहिँ युद्ध जितिन्छ ? अहिले त्यस्तै भएको छ । विना बर्दीको सिपाही खटाएझै स्वस्थ्यकर्मीलाई फर्मान मात्र गरेर हुँदैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्छ । जोखिममा उपचार गर मात्र भन्नु राज्यको नैतिकता होइन ।

तथाकथित् राष्ट्रवादी आवरण

हामीले कुनै पनि विपत्तिबाट यथोचित पाठ लिन सकेको छैनौं । भुकम्पको थिलथिलोबाट वललतल्ल उठ्न खोजिरहेका नेपालीलाई भारतले विनाकारण “नाकाबन्दी” गर्यो । नाकावन्दीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु विभाजित भए । नाकावन्दीबाट आहात् नेपाली जनताले पाउनसम्म दुःख, शास्ती पाए । जनता राष्ट्रवादी भावनाले आन्दोलित थिए । जनताको यही उर्लदो राष्ट्रवादी भावना कुल्चेर केपी ओली एक्लैले तथाकथित राष्ट्रवादीताको पगरीगुँथ्न सफल भए । तर उनले जन अपेक्षा अनुसार केही पनि गर्न सकेका छैनन् । उन्कै पालामा नेपालको सीमा भारतले खुलेआम मिचेको छ । फिर्ता गर्ने त परैजाओस्, भारत रिसाउँछ कि भनेर कडा स्वरमा बोल्न पनि सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलन विग्रेको छ । अमेरिकालाई दंङ्ग्याउन सरकार भेनेजुएलाको शरण पुगेको छ । सरकारको विश्वासनियतामाथि संका उत्पन्न भएको छ । सुपदर्गी सन्धीमा चीनलाई चिढ्याएको छ ।

अन्त्यमाः

भ्रष्टाचार एउटा संस्कृति जस्तै बनेको छ । भ्रष्टाचार मुक्त कुनै अंग, निकाय पाउन अबगारो भएको छ ।मन्त्रीहरु वेलगाम, गैर जिममेवार ढंगबाट प्रकट भइरहेका छन् । प्रशासनिक अकर्मण्याताचुलिदैँछ । राजनीतिक असमझदारी बढेर गएको छ । लोकतान्त्रिक संस्था, संस्कृति, मूल्य र मान्यता भत्काइएको छ । संवैधानिक अंगहरु माथि हस्ताक्षेप गरिएको छ । प्रेस तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गला रेट्ने काम भएको छ । मानव अधिकार आयोगलाई निकम्म बनाउने कोशसि भएको छ । सक्ति केन्द्रिकरण गर्दै संघीयतालाई कम्जोर बनाउने काम भएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवमुल्यन गरिएको छ । सरकारका यी यावत् कार्यहरु लोकतान्त्रिक आचरण अनुसार छैनन् । लोकतन्त्रमा सत्ता एक पटकको लागि पाँच वर्षको मात्र हुन्छ भन्ने कुरा शासकले विर्सेका छन् । अकन्टक सत्तामा बस्ने हेतु यी र यस्ता दूष्कृत्य गरिएका छन् ।
जतिसुकै कालो वादलमा पनि चाँदीको घेरा लुकेको हुन्छ भनेझै सुखद विहानीको लागि जतिसुकै कष्ट व्यहोर्न पनि हामी तयार हुनुको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले हाम्रो लागि पनि यो विपत्ति पहिलो वा अन्तिम होइन । विनासकारी विश्वव्यापी संक्रमणबाट हामी छिटोभन्दा छिटो मुक्त हुन आवश्यक छ । सरकारको मात्र मुख ताक्ने कार्यले हामी अगाडि जान सक्दैनौं । सरकारलाई समेत सही बाटोमा लतार्ने काम जनताले गर्नु पर्दछ । यसका लागि जनतास्वयम जिम्मेवार, अनुशासित तथा चेतनशील हुनुको पनि कुनै विकल्प देखिदैन ।

email: ratna_karki@yahoo.com