गुठीबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दा उपत्यकाका मेयर नै बेखबर !

सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयकमा विवाद भएसँगै राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिइयो र फेरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । यसबीचमा भुमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयकबारे छलफल गर्न उपत्यकाका सरोकारवालासँग छलफल थालिन् ।

संविधानको अनुसुची ८ र ९ अनुसार स्थानीय तहलाई भाषा र संस्कृतिको जगेर्नाको अधिकार छ । सो अधिकार अनुसार स्थानीय तहलाई नै उपत्यकाको गुठी व्यवस्थापनको अधिकार दिलाउनका लागि विभिन्न प्रयास र सरोकारवालाहरुले आग्रह समेत गरिरहेका छन् । बुधबार मन्त्री अर्यालले उपत्यकाका मेयरहरु र सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरिन् । तर उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरुलाई खबर नै नभएको पाइएको छ ।

उपत्यकाका उपलब्ध जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालासँगको छलफल भनिएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठ लगायत केही सरोकारवाला मात्रै उपस्थित थिए । गहनरुपमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले आफु बाहिर भएको र छद्यपलबारे जानकारी नभएको बताए । मेयर महर्जनले गहन रुपमा छलफल गरेर सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी मात्रै विधेयक अघी बढाउनुपर्ने बताए ।

काठमाडौंको शंखरापुरका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठले पनि छलफलबारे आफुलाई खबर नभएको जानकारि दिएका छन् । उनले विधेयकबारेको छलफल गम्भिर रुपमा हुनुपर्ने बताए । यस्तै ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर मोहन श्रेष्ठले पनि उक्त दिनको छलफलबारेको खबर आफुलाई नभएको र अब छलफल हुनेमा आशा ब्यक्त गरे ।

सरकारले फिर्ता लिएको विधेयकलाई परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँगको छलफललाई व्यापक बनाउनुपर्ने बेला सिमित व्यक्तिहरुसँग मात्रै छलफल गर्दा फेरी विधेयक विवादीत हुने पो होकी भन्ने आशंका पैदा भएको छ । पछिल्लो समय सहरी विकास राज्य मन्त्री रामबीर मानन्धरले उपत्यकाको साँस्कृतिक गुठीहरु सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनेगरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री अर्यालले पनि सरोकारवालासँगको छलफललाई निरन्तरता दिने बताउँदै विधेयक सबैको सहमतिमा ल्याउने बचन दिएकी छिन् । तर सरोकारवालासँगको छलफलमा उपत्यकाकै मेयरहरु बेखबर हुँदा भने भविश्यमा फेरि विवाद निम्तने होकी भन्ने देखिन्छ ।