नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ ।

भारत सरकारले प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल–गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ ।

न्यु बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनअन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्र्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (इक्विटी)रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । नेपालतर्फको प्रसारणलाइन भने प्राधिकरण आफैँले निर्माण गर्नेछ ।

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थिति न्यु बुटवल सबस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्छ ।

कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ ९७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको हो । कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा भारतमा संयुक्त कम्पनी संस्थापनाको बाटो खुलेको बताए । “कम्पनी संस्थापनाका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली तयारी अवस्थामा छन् । अब प्राधिकरणले भारतबाट वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएसँगै कम्पनी संस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” उनले भने ।

नेपाल–भारत ऊर्जासचिव तथा सहसचिवहरूको संयन्त्रको ०७६ असोज २७–२८ गतेसम्म भएको सातौँ बैठकले प्रसारणलाइन निर्माणको लगानी स्वरूपलाई टुंगो लगाएको थियो । अनुमानित लागत करिब सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट हुनेछ । यो तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको घिसिङले बताए ।

प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच ०७८ भदौ मा कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७८ साउन १९ को बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन नेपाल आफैँले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्नेछन् ।

करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारणलाइनभन्दा बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनले झन्डै डबल क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्नेछ ।