सुदूरपश्चिम सरकारको निद्रा हराउने गरी आयो सर्वाेच्चको आदेशः १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

काठमाण्डौ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथी आगामी असार ६ गते थप सुनुवाइ हुने भएको छ । इजलाशले १५ दिन भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले आगामी असार ६ गते अन्तरिम आदेशको लागि पेसीसमेत तोकेको छ।
निवेदक कमलसिंह रानासमेत भएको उक्त उत्प्रेषणको रिटमाथि आइतबार अधिवक्ताहरु महेश भट्टराई, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाह र अपेक्षा निरौलाले बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । प्रदेश सभामा हाल कायम कुल ५२ जना सदस्य संख्या रहेको छ । जसको २० प्रतिशतले हिसाव गर्ने हो भने १०.४० जना भन्दा नवढाई हुनु पर्ने हो । तर यसमा ०.६० जोडेर ११ जना मन्त्री बनाईएको रिट निवेदक कमल सिहं रानाले कारोबार पोष्टलाई बताउनु भयो । जुन सविंधानले तोकेको भन्दा १.१५३ ले बढी छ’ रानाले भन्नु भयो ।

आइतबारको बहस सुनेर निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित पेस गर्न भनिएको छ ।