३० महिनामा पाँच वित्तिय संस्था संकटमा

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियमन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउन नसकेको भन्दै भारतीय वित्तिय क्षेत्रको सर्वाेच्च नियामक निकाय रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)को आलोचना भैरहेको छ । किनकी ३० महिनाको अन्तरमा भारतका पाँच वटा वित्तिय संस्था संकटमा परिसकेका छन् ।

कथा सुरु हुन्छ सन २०१८ को इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज(आइएल एण्ड एफएस)बाट । जो एक गैर बैंकिङ फाइनान्सियल कम्पनी(एनबीएफसी) हो । नगद प्रवाहमा कमी आएपछि यो कम्पनीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाए की यसले खराब भन्दा खराब व्यक्ति तथा कम्पनीहरुमा कर्जा लगानी गरेको रहेछ ।

दोश्रोमा देखियो, दिवान हाउजिङ फाइनान्स कर्पाेरेशन(डीएचएफएल), जो मुख्य रुपमा भारतका दोश्रो तर तेश्रो तहका शहरहरुमा घर खरिदकर्तालाई ऋण दिँदै आईरहेको थियो । यी दुबै संस्था फरक फरक सेगमेन्टमा काम गरिरहेका थिए तर दुबैको असफलता भने जोडिएको थियो । आइएल एण्ड एफसीलाई देखेर बैंक सतर्क भए र पैसा दिन बन्द गरे । जसका कारण सन २०१८ को दोश्रो त्रैमासिकदेखि नै तरलताको कमी देखियो ।

कोेबरापोष्टले दावी गरेको छ की बैंकका प्रमोटरले ग्राहकको ३१ हजार करोड रुपैयाँ खाईदिएका छन् । तेश्रो घट्ना सन २०१९ को सेप्टेम्बरमा देखियो । जब पञ्जाब तथा महाराष्ट्र सहकारी(पीएमसी) बैंक घोटाला सार्वजनिक भयो । जसमा बैंक अधिकारीहरुले हाउजिङ डेभलपमेन्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर(एचडीआइएल)लाई पहिले २५ हजार करोड रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । तर कम्पनीले ऋण चुकाउन सकेन् । त्यहि माथि बैंकका अध्यक्ष एस वार्यान सिंहलाई दोश्रो ९६.५ करोडको दोश्रो व्यक्तिगत कर्जा दिईयो । सिंहसँग बैंकको १.९१ प्रतिशत सेयर हिस्सा थियो । त्यो पैसा पनि डुब्यो ।

सन २०२० को मार्चमा पाचौं तर सबै भन्दा ठूलो घोटाला बाहिर आयो । यस बैंक अफ इण्डियाबाट निक्षेपकर्ताहरुले पैसा झिक्न थाले । किन की बैंकको नन परफर्मिङ एसेट्स, नन बैंकिङ फाइनान्सियल कम्पनी(एनबीएफसी) तथा गभर्नेन्समा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यो सूचिमा सन २०२० को नोभेम्बर १७ मा अन्तिम नाम जाडियो लक्ष्मी विलास बैंक(एलवीबी) ।

पछिल्लो केहि त्रैमासिकदेखि बैंक संकटमा देखिएको थियो र बैंकले रिटेल लोनबाट आफुलाई कर्पाेरेट लोन प्रवाहमा धकेलेको थियो जसका कारण खराब कर्जा बढ्यो ।
आरबीआईले यस बैंक र एलवीबी बैंकको मामला मात्रै सुल्झाउन सक्यो । सबै भन्दा खराब ढंगले फसेको पीएमसी बैंकको अहिलेसम्म कुनै समाधान निस्किएको छैन् ।

अब प्रश्न उठ्छ की भारतीय वित्तिय क्षेत्रको नियमनमा आरबीआई पूर्णरुपले सक्षम छैन् ? यो प्रश्नको जवाफ त्यति सिधा छैन्, यसमा विशेषज्ञहरु पनि विभाजित भएका छन् ।
केहि विशेषज्ञहरुले बैंकको ब्याजदर निर्धारण र नियमनमा आरबीआईले आफ्नो भूमिका फरक गर्नुपर्ने बताएका छन् । लक्ष्मी विलास बैंकलाई सिंगापुरको डीबीएस बैंकमा विलय गराइएको छ तर कर्मचारी युनियनका नेताहरुले यस्तो कदम असफल हुने दावी गरिरहेका छन् ।

भारतीय स्टेट बैंकका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप चौधरीले आरबीआईको क्षमता माथि पनि प्रश्न उठाए । उनले बीबीसीसँग भनेका छन् की आरबीआईले बैंकहरुलाई जथाभावी नयाँ ढंगले कर्जा प्रवाह गर्न र निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दिन अब रोक्नुपर्छ । निजी बैंकहरुले निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याज दिईरहेका छन, जबकी सरकारी बैंकले साह्रै थोरै ब्याज दिईरहेका छन् जुन खतराको संकेत हो । उनले सरकारी र निजी बैंक प्रति आरबीआईको दृष्टिकोण पनि पक्षपाति रहेको टिप्पणी पनि गरे । आरबीआईले केबल सरकारी बैंकहरुलाई मात्रै हेर्ने गरेको आरोप पनि उनले लगाए । निजी बैंकहरुको सुक्ष्म निगरानी गर्नबाट आरबीआई चुकेको उनको निष्कर्ष छ ।

अर्का स्वतन्त्र विश्लेषक हेमिन्द्रा हजारीले आरबीआईलाई अब संसदले प्रश्न गर्नुपर्ने समय आईसकेको बताएका छन् । ‘संसदले आरबीआईलाई सोध्ने बेला भैसकेको छ की यो कै भैरहेको छ ? अब आरबीआईमाथि नागरिक दबाव बढाउनुपर्नेछ, पछिल्ला घट्ना क्रमहरुमाथी आरबीआईले किन मौनता साँधिरहेको छ ? किन प्रतिक्रिया दिईरहेको छैन् ? यो प्रश्न अब संसदले सोध्नु पर्छ ।’अर्का बैंकिङ स्तम्भकार तमाल बद्योपाध्यायले पनि अब आरबीआईले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने समय आईसकेको बताए ।