मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा मिलेन भागबण्डा, ओली र दाहाल आ–आफनै अडानमा

काठमार्डाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बिषयमा छलफल गर्न दुवै नेताहरु आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि सोमबार पनि सहमति जुट्न नसकेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।

मन्त्रीपरिषद्मा कसलाई ल्याउने र कसलाई हटाउने भन्ने बिषयमा ओली दाहालबीच सहमति बन्‍न नसकेको बुझिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेको देखिन्छ। आइतबार ओलीका विश्वासको पात्र मानिएका संसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अध्यक्षद्वयबीच सहमति अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले तत्काल पुनर्गठन हुने बताएका थिए। तर, बिहीबारदेखि निरन्तर रुपमा वार्ता भइ रहेपनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सहमति बन्‍न सकेको छैन। दुवै नेताहरुले आफ्नो अडान राखेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केही ढिला हुने देखिन्छ।

आजको वार्ता निष्कर्ष बिहिन टुंगिएको भए पनि वार्तालाई अझै निरन्तरता दिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय टुक्राएर मन्त्री थप्ने पक्षमा छन्। भौतिक पूर्वाधारलाई टुक्राएर रेल र पानीजहाज मन्त्रालय थप्ने पक्षमा छन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि सरकारमा ल्याउन चाहेकाले १४ गतेको निर्णय पर्खेको बुझिएको छ। गौतमको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। यही १४ गते गौतमको निर्णयको निर्णय हुनेछ। अध्यक्ष दाहाल दुई वर्षे कार्यकाल पुरा गरिसकेका सबै मन्त्री हटाएर नयाँ अनुहार सरकारमा पठाउने पक्षमा छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्रीहरु मात्रै हटाएर मन्त्रालय थपेर नेता व्यवस्थापनको पक्षमा देखिएका छन्।

२४ मन्त्रालयमा अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादीको तर्फबाट १० मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली ९ मन्त्रालय मात्रै दिन चाहेको बुझिएको छ। दाहालले १० मन्त्रालय दाबी गरिरहेको अवस्थामा ओलीले १४ मन्त्रालयमा पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत समेट्न पर्ने हुन्छ।

ओलीदेखि रुष्ट नेता नेपाललाई रिझाउनु केही मन्त्रालय थप्नुपर्ने हुन्छ। भदौ २६ गतेका बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले निश्चित मापदण्डको आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले शीर्ष नेताबीचको भागबण्डाकै बहस चलिरहेको छ। नेकपा नेताहरुले नै स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको मापदण्डप्रति प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन्।