वर्ल्डलिंकमाथि सात अर्ब करछलीको आरोप

राजस्व अनुसन्धान विभागको निष्कर्ष १० वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुद्रा अपचलन

काठमाडौ/नेपालको इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा अग्रणी मानिने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन प्रालि ठूलो करछली प्रकरणमा मुछिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई) ले गरेको अनुसन्धानमा कम्पनीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको करछली तथा विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

केही महिनाअघि सुरु भएको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुगिसकेको विभागीय स्रोतले जनाएको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न कम्पनीका तर्फबाट विभिन्न तहमा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै विभागले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको स्रोतको दाबी छ।

अनुसन्धान रोक्न ‘शक्ति संघर्ष’
डीआरआई स्रोतका अनुसार अनुसन्धान रोक्न वर्ल्डलिंकका सञ्चालकहरूले उच्च राजनीतिक तहसम्म पहुँच बढाउने प्रयास गरेका थिए।
स्रोत भन्छ, “अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीसम्म दबाब पुर्‍याउने प्रयास भयो। विगतमा जस्तै आर्थिक प्रलोभनमार्फत अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास पनि गरियो, तर यसपटक सफल हुन सकेन।”

बयान सकियो, अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने तयारी
विभागले उपलब्ध सञ्चालकहरूसँग बयान लिने काम सकिसकेको जनाएको छ। अनुसन्धानको सम्पूर्ण फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। सरकारी वकिलको रायपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने तयारी छ।

डीआरआईले कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग ७ अर्ब रुपैयाँ बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सो रकममा आयकर छलि, विदेशी मुद्रा अपचलन र त्यससम्बन्धी जरिवाना समावेश छन्।

यसरी भएको थियो करछली
अनुसन्धान अनुसार वर्ल्डलिंकले नेपालमा बिक्री गर्ने इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक ब्यान्डविथ भारतीय कम्पनी एयरटेलबाट खरिद गरेको छ। तर सो ब्यान्डविथको भुक्तानी भने हङकङस्थित कम्पनीमार्फत डलरमा गरिएको पाइएको छ।

वर्ल्डलिंकले हङकङमा १ डलर लगानीमा ‘एमएस इन्टराप्युट्स लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेको भेटिएको छ। सो कम्पनीका सञ्चालक बलराम कुमार हुन्, जो भारतीय नागरिक रहेको खुलेको छ। वर्ल्डलिंकले यही कम्पनीसँग ब्यान्डविथ खरिद गरेको देखाउँदै वर्षेनी ठूलो रकम डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

डलर ‘पार्किङ’ को आशंका
नेपालको कानुनअनुसार जुन देशबाट सेवा वा सामग्री खरिद गरिन्छ, भुक्तानी पनि सोही देशमै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर वर्ल्डलिंकले भारतबाट ब्यान्डविथ खरिद गरेर हङकङमा भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

सीधै भारतमा भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रा ‘पार्किङ’ गर्न असहज हुने भएकाले हङकङमार्फत रकम पठाइएको आशंका विभागले गरेको छ।

डलर पठाउन अनुमति मागेको पत्र भेटियो
अनुसन्धानका क्रममा वर्ल्डलिंकले अवैध रूपमा हङकङमा डलर पठाएको पुष्टि गर्ने एउटा पत्र पनि फेला परेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ लाख २ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको अनुमति माग्दै २०७४ मंसिर २८ गते पठाएको उक्त पत्र अनुसन्धानको महत्वपूर्ण प्रमाण बनेको छ।

सो पत्रमा हङकङस्थित कम्पनीसँगको सम्झौता उल्लेख गर्दै विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि अघि बढ्यो अनुसन्धान
वर्ल्डलिंकले आयकर छलि र विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको विषयमा डीआरआईमा पटक–पटक उजुरी परे पनि लामो समय अनुसन्धान अघि बढेको थिएन।
तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनपछि ढल्नासाथ अनुसन्धानले गति लिएको स्रोतको भनाइ छ।

विभागले १० आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा हङकङ पठाइएको डलरको विस्तृत हिसाब निकालेर अनुसन्धान टुङ्ग्याएको जनाएको छ।