सर्वोच्चद्वारा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अधिकारीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।

विषयवस्तु फरक भएको हिसाबले बहस गर्न मिल्ने भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्त, सतिशकृष्ण खरेल र शम्भू थापाले बहस गरेपछि रिटको सुनुवाइ अघि बढेको थियो।

सुनुवाइअघि आज महाप्रसादको पक्षबाट बहस गर्न आएका केही वकिलले यसअघि उनी लगानी बोर्डको अध्यक्ष हुँदा उनी विरूद्धको रिटमा बहस गरेकाले अहिले बहस गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर प्रश्न उठेको थियो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।