नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडी

लेखक: लोमस उपाध्याय

केहि महिना अघि मात्रै नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि बार्षिक बजेट बिनियोजन गर्यो। हरेका कुराका सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटा दुवै हुने गर्छन। यस बजेटका पनि थुप्रै सकारात्मक पक्षहरु देखिए पनि केहि कुरामा व्यक्तिगत रुपमा केहि जिज्ञासाहरु पलाएर आए। यस मध्यको मुख्य बिषय हो बिधुतिय गाडीमा थपिएको कर। अहिले वृद्धि भएको कर र तेस्ले पारेको बिधुतिय गाडीमाथिको प्रभाव कस्तो छ त? यस विषयमा मैले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको छु। करको बिषय सुरु गर्नु अघि आयात र निर्यातको हिसावले नेपालको आर्थिक स्थिति कस्तो देखिन्छ भनि बुझ्न जरुरि हुन्छ। यसरी हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा बिगत ९ वर्षको आयात र निर्यातको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, वार्षिक रुपमा आयात बढ्दो गतिमा छ भने निर्यात स्थिर देखिन्छ र प्रत्यक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ। २०७५/७६ मा मात्रै करिव १४.१९ खर्व आयात भएको छ भने निर्यात जम्मा ९७ अर्व भएको छ, जुन आयातको तुलनामा ६.८४% मात्र हो। आयात र निर्यातको वार्षिक वृद्धि हेर्दा आयातमा करिव १७.९३% वृद्धि, निर्यातमा ६.३% वृद्धि र व्यापार घाटामा भने १९.४९% का दरले घाटामा वृद्धि भएको देखिन्छ। यहि दरले वृद्धि हुदै जाने हो भने अबको ६ वर्ष पछि व्यापार घाटा आहिलेको भन्दा २.५ गुणाले वृद्धि हुने देखिन्छ |

तस्विर:नेपालको आयात निर्यात (खर्बमा)

तस्विर:नेपालको आयात निर्यात ब्यापार घाटा (खर्बमा)

माथि उल्लेख गरिएको तथ्यांक थियो निर्यात, आयात र व्यापार घाटको। अब हेरौ आयात हुने बस्तुहरु मध्ये इन्धन आयातको अवस्था कस्तो छ?

२०१८/१९ को तथ्यांक हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले मात्र १५.२६% हिस्सा ओगटेको छ।

२०१८/१९ मा मात्र २ खर्ब १६ अर्व ४२ करोडको इन्धन आयातमा खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २५.२% वृद्धि हो। यहाँ यस तथ्यांकलाई अझ बिस्तृत गरि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। आयात –

पेट्रोल ५६६४२९ कि.ली = ३३ अर्व ६० करोड

डिजल १७१४१३३ कि.ली = १ खर्ब ११ अर्व ४७ करोड

मट्टीतेल २४९३२ कि. ली = १५ अर्व ९३ करोड

एलपीजी ग्यास ४२९६०८ टन = ३२ अर्व ९२ करोड

इन्धन आयातमा वृद्धि – बिगतका वर्षहरुको तथ्यांक हेर्दा प्रत्यक वर्ष इन्धनमा मात्र औसतमा २२.७१% ले आयात बढेको देखिन्छ।

इन्धन मागमा वृद्धि- यसरि नै बिगतका वर्षहरुको तथ्यांक अनुसार प्रत्यक वर्ष इन्धनमा मात्र औसतमा १४% भन्दा बढी माग बढिरहेको देखिन्छ |

तस्विर: वार्षिक ईन्धन खपत(अर्वमा)

अब हेरौ नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनको तथ्यांक-

नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुको तथांक हेर्ने हो भने प्रत्यक वर्ष औसत ११.५% को हाराहारीमा सवारी साधन थपिदै गरेको अवस्था छ। 

हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुको संख्या ले ३५ लाख नाघिसकेको छ। २०७५ फाल्गुन मसान्त सम्मको तथ्यांक हेर्दा दर्ता भएका सवारी साधनहरुमा करिव ९०% मोटरसाइकल, कार/ जीप र बसले ओगटेको देखिन्छ। पुरानो तथ्याङ्कलाइ आधार मान्ने हो भने, यदि यहि दरले सवारी साधनको खरिद बिक्रि बढ्दै गएमा अबको ६-७  वर्षमा अहिलेको सवारी साधनको संख्या भन्दा दोब्बर हुने देखिन्छ। तर हाल देशमा भैरहेका विकास निर्माणका कार्य, संघ तथा प्रदेशमा यातायातको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि छुट्याईएको बिकाश बजेट र कार्यक्रमलाई हेर्दा सवारी साधनहरुको माग झन् तिब्र गतिमा बढ्न सक्ने अनुमान लगाउन कठिन हुदैन।  

सामान्य हिसावले हेर्दा समेत गाडीको माग बढ्दा, पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थ पूर्णत: आयात गर्नु पर्ने हाम्रो जस्तो देशमा  व्यापार घाटा पनि बढ्दो क्रममा जाने निश्चित प्राय नै छ। गाडीको औसत आयु १० वर्ष मान्ने हो भने पनि आज किनेको गाडीले १० वर्षसम्म इन्धनको माग कायम नै राख्ने छ । यती मात्र नभई सवारी साधनमा आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जा, ल्युब्रिकेन्टमा समेत ठूलो धनराशी बाहिर गईरहेको अवस्था छ।

नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरु

नेपालमा हाइड्रोपावर क्षेत्रमा ठूलो लगानी भईरहेको र यसलाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा समेत हेर्न सकिने भएकोले बिजुलीबाट चल्ने  गाडी तथा अन्य उपकरणहरु जस्तो कि इण्डक्सन चुल्हो, जेनेरेटर आदि, हाम्रो जस्तो पूर्णत: इन्धन आयातमा निर्भर देशकालागि आजका आवस्यकता हुन् भन्ने मेरो ठम्म्याइ छ । आगामी वर्ष देखि नेपालमा जल बिद्युतको उत्पादन खपत भन्दा बढी भई निर्यात गर्नुपर्ने विषय नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ | यसरी बढी हुने उत्पादित जल बिद्युत कहाँ खपत गराउने भन्ने बिषय पनि तेत्तिकै महत्वोपूर्ण हुन आउछ | यस संगै यसै आर्थिक बर्षकालागि गरिएको बजेट भाषण पश्चात विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर वृद्धिले के कस्तो असर गर्ला त? जिज्ञासाको बिषय रहेको छ।

इलेक्ट्रिक कारको भविस्य:

विश्वब्यापी रुपमा बढ्दो प्रदुषणको मुख्य कारण मध्ये Fossil Fuel (जीवाश्म ईन्धन) को प्रयोग पनि एक हो। यसले सबै भन्दा धेरै कार्वन उत्सर्जन गर्ने गर्दछ। सवारी साधन तथा ठूला उद्योग कलकारखानाहरु संचालनमा फोसिल फ्यूलको प्रयोग हुने गरेको छ । ब्रतमान अवस्थामा बिश्वमा बढ्दो प्रदुषण नियन्त्रण एक ठूलो चुनौतिपूर्ण बिषय बनेको छ। यस चुनौतीको न्यूनीकरण तथा वैकल्पिक इन्धनको रुपमा बिधुतिय गाडीहरु हुनसक्ने भनि बिज्ञहरुको आध्ययनले देखाएको छ। हाल विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरुले बिधुतिय गाडीहरुलाई अन्य इन्धनबाट चल्ने गाडी भन्दा प्राथमिकतामा राखी कम्बुसन इन्जिन गाडीलाइ (डिजेल, पेट्रोल जस्ता इन्धनले चल्ने गाडी) बिस्तारै बिधुतिय इन्जिनले प्रतिस्थापन गर्ने नीति बनाएका छन् |

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२५ सम्म ५०% सुन्य इमिसन सवारी साधन गुडाउने लक्ष्य सन् २०१५ मै राखी सकेको छ। यस्तै चीनले सन् २०३५ सम्म बिक्रि हुने ६०% सवारी साधनहरु सुन्य इमिसन हुने लक्ष लिएको छ भने बेलायत र फ्रान्सले पनि सन् २०४० सम्ममा कम्बुसन इन्जिन गाडीलाई देशबाट नै पूर्णत: मुक्त गर्ने लक्ष राखेका छन् । अर्को छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०३० सम्म सतप्रतिसत बिधुतिय कारहरु प्रयोगमा ल्याउने लक्ष राखेको देखिन्छ। यस मामिलामा अन्य मुलुक भन्दा अग्रगामी छलाङ्ग मार्दै नर्वेले केहि महिना आघि बिक्रि भएका गाडीहरुमध्ये ७५% विद्धुतिय गाडी बिक्रि गरेको समाचार आएका छन्। उसले यसरि बिधुतिय गाडी बिक्रीमा तिब्रता ल्याउनुको कारण प्रदुषण नियन्त्रण मात्रै नभई देशको आर्थिक हिसाबलाई पनि महत्तो दिएको पाइञ्छ। 

यसरी समग्र विश्व नै बिधुतिय गाडीको उत्पादन तथा बिक्रि-वितरण तर्फ आकर्षित मात्रै भैरहेको छैन, बल्कि प्रयोग कर्ताहरुलाई बिधुतिय गाडी तर्फ  प्रोत्साहित गर्न विभिन्न उपाएहरु अपनाइरहेका देखिन्छन । यसका लागि उनीहरु बिधुतिय गाडीको मूल्य कम्बुसन इन्जिन गाडीको तुलनामा धेरै महँगो हुँदा समेत विभिन्न छुट र सुबिधाहरु दिएर बिधुतिय गाडी प्रयोग तर्फ प्रोत्साहित गरिरहेका पाइन्छन ।

नेपालको परिपेक्षमा कम्बुसन इन्जिन गाडीको मूल्य अत्यन्तै महँगो भएको पाइन्छ। तेसैमा कर भन्सारका कारण वास्तविक मूल्य गाडीको अंकित मूल्य भन्दा झन्डै २६१% बढी पर्ने गरेको छ । भारतमा ६-७ लाख पर्ने गाडीलाई यहाँ २५-३० लाख पर्छ भने भारतमा १०-१५ लाख पर्ने गाडीलाई हाम्रोमा ४०-५० लाख पर्छ। जबकि  बिधुतिय गाडीको सन्दर्भमा गत वर्ष नेपाल सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखी गरेका प्रोत्साहन स्वरूप कर छुट, वार्षिक करमा १००% छुट जस्ता नीतिगत निर्णयले गर्दा नेपालमा  बिधुतिय गाडीको मूल्य अन्य कम्बुसन इन्जिन गाडीको तुलनामा थोरै बढी वा हाराहारीमा रहेको अवस्था थियो।

मूल्य बाहेक पनि बिधुतिय गाडीका विभिन्न फाइदाहरु छन। जस्तै-

– इन्धन खपतमा कटौती

– व्यापार घाटामा कमी आउने भएकोले राज्यलाई फाइदा 

– सुन्य प्रदुषण

– क्लीन इनर्जी प्रयोग गरि बातावरण मैत्री यातायातको सुरुवात र विकास

– रनिङ्ग कस्ट सार्है थोरै हुने भएकाले प्रयोगकर्तालाई फाइदा

– देशमै उत्पादन हुने बिद्युतको खपत र प्रमोट

– चार्जिंग स्टेसनको निर्माण र संचालनमा नयाँ ब्ययासायको सम्भावना, आदि। 

यी र यस्ता अन्य फाइदाहरुका कारण छोटो अवधि मै विभिन्न कम्पनीका बिधुतिय गाडीहरु नेपालका बाटोमा देखिन थालि सकेका थिए।  ठुला बस सेवा देखि लिएर साना कारहरुको बजार माग पनि बढ्दो क्रममा थियो । र आगामी वर्षहरुमा बिधुतिय गाडीको प्रवर्धन गर्ने थप राम्रा नीतिहरु आउने आशा पनि धेरैमा जागी सकेकोथियो। तर आव २०७७-७८ नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बिजुली गाडीमा कर बढेको अवस्था छ। जसको परिणाम अब पहिलेको जस्तो भन्सार छुट वा कर छुट जस्ता कुनै पनि छुटहरु रहने छैनन्। पहिले अंकित मूल्यको सम्पूर्ण कर जोडेर पनि करिब ३०% कर तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो भने अब करिब १२०% – १४०% कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा बजेट आगाडीको मूल्य भन्दा बजेट पछिको मूल्य कम्तिमा पनि दोब्बर जस्तो हुन आउछ। फलस्वरूप गत बर्ष रु ५० लाख पर्ने बिधुतिय गाडीको मूल्य अहिले १ करोड देखि डेढ करोड सम्म पर्न आउने छ । सार्वजनिक यातायातमा भने निजि सवारीमा जस्तो कर बढेको छैन। तर सार्वजनिक यातायातमा मात्र कर नबढाउदा बिजुली गाडी सम्बन्धि अन्य पूर्वाधारको तयारी गर्न कठिन पर्ने र निजि व्यावसायीको चासो नहुने हुँदा दिर्घकालिन रुपमा फाईदा हुने देखिदैन | यसले अन्य थुप्रै प्रश्न सृजना  गर्न सक्छ । जस्तो-

– अब बिधुतिय गाडीको खरिद बिक्रि कस्तो र कति होला?

– यसको विस्तारमा के-कस्तो असर पर्ला?

– बिधुतिय गाडी ब्यबसाय तथा संचालन गर्ने मनस्थिति बनाएकाहरुले के गर्लान?

– चार्जिंग स्टेसनमा कसैले लगानी गर्ला?

– इन्धन खपतको कटौती कसरि होला?

– व्यापार घाटा चुलिदै जादा के होला?

– प्रदुषण कम कसरि होला?

– वर्षे पिच्छे परिवर्तन हुने नीतिले भविष्यमा फेरी प्रोत्साहन दिने हो भने पनि खरिद-बिक्रि कर्ताको संका उपसंकाले बिधुतिय गाडीको भविष्य कस्तो होला?

– माथिको ग्राफमा बढ्दै गएको आयातलाइ कसरि तल झार्न सकिएला?

यसरि हेर्दा फेरी उही पेट्रोल डिजेल गाडीको बिक्रिमा वृद्धि आउने देखियो। २० औ वर्ष तेल किन्नु पर्ने भयो। व्यापार घाटा बढ्ने भयो। प्रदुषण बढ्ने भयो जस्ता गम्भीर बिसय यस राज्यको एक अंग भएको कारण मनमा आउनु अस्वाभाविक जस्तो लाग्दैन । के हामि फेरी पुरानै गतिमा, पुरानै बाटोमा हिडिरहने हौँ त? अथवा दिर्घकालिन रुपमा राज्यलाई फाइदा हुने भएर बिधुतिय गाडीमा कर बृद्धिको नीति ल्याइएको हो? जिज्ञासा ।