परिवर्तित सन्दर्भमा विकास सहायताको व्यवस्थापन

लेख बहादुर थापा

१) विषय प्रवेश

नेपालको विकासमा विकास सहायता परिचालनको इतिहास करिब सात दशक लामो छ । सन् १९८० को अन्तिमसम्म विकास वित्तको मुख्य स्रोत वैदेशिक सहायता थियो । पहिलो विकास योजना (१९५६ –६०) को विकास बजेटको पूरै रकम वैदेशिक सहायताबाट व्यहोरिएको थियो । भने सन् १९८० को दशकको शुरुवाती हरेक आर्थिक वर्षको विकास खर्चको ७५ प्रतिशत र हालका वर्षहरुमा बजेटमा यसको अनुपात औसत २५ प्रतिशत रहने गरेको छ । शुरुवाती समयमा नेपालमा परिचालित वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा बढी हुन्थ्यो तर पछिल्ला वर्षहरुमा ऋणको मात्रा बढी रहेको छ । आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा सुधार भएसंगै वैदेशिक सहायताको हिस्सा घट्दै गएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ लागू भए पश्चात प्रशासनिक संरचना परिवर्तन भएको छ । एकात्मक राज्य प्रणाली संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण भएसंगै राजनीतिक व्यवस्था कारणले वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा तीन तहको समन्वय, स्वामित्व र साझेदारी आवश्यक पर्दछ । जलवायु परिर्वतन लगायत अन्य समस्याहरु यथावत रहेको अवस्थामा हाल कोभिड महामारीले सम्पूर्ण जनजीवन लगायत आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । आन्तरिक स्रोत तत्काल साविक अनुसार परिचालन हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाललाई वि.सं. २०७९ भित्र अतिकम विकसित देशबाट विकाशिल देशको स्तरन्नोति गराउँदै वि.स. २०८७ भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउनको लागि प्रति वर्ष रु. २० खर्ब २५ अर्ब वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्ने र सोको लागि सामान्य अवस्थामा समेत वार्षिक औसत रु. ५ खर्ब ८५ अर्ब नपुग हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान रहेकोमा आन्तरिक स्रोतको संकुचन भएकोले वैदेशिक सहायता परिचालनबाट नै यस संकट पूर्ण अवस्थाको समाधान गरी समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न वैदेशिक सहायता आज निविकल्प स्रोत भएकोले अन्तराष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार वैदेशिक सहायताको स्वामित्व, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र नतिजामा वृद्धि गर्दै प्राथमिकता क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

२) विकास सहायता वर्तमान अवस्था

अन्तराष्टिय विकास सहायता भन्नाले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास तथा निर्माणको लागि द्धिपक्षीय राष्ट्र, बहुपक्षीय, तथा क्षेत्रीय संस्था र अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय, प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता सम्झनु पर्दछ । वैदेशिक सहायता सम्पन्न मुलुकहरुले विपन्न मुलुकहरुलाई सोझै स्रोत र साधनको हस्तान्तरण ठिक हो कि होइन अन्तराष्ट्रिय उद्देश्य प्रष्ट देखिदैन र यसको मूल्य समेत विशलेषण भएको त छैन । विकास सहायता शीत युद्धकालमा साम्राज्यवादीको औजार यसले ती देशहरुको अस्मिता खरिद गर्दछ भन्ने आवाज समेत उठ्ने गरेकोमा सन् १९८० को दशकमा कोरिया, ताइवन, हङकङ, सिंगापुर, थाइल्याण्ड जस्ता देशहरुले यसको पूर्ण उपयोग गरि गलत सावित गरेता पनि प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान नगरी लगानी गर्ने, विकास साझेदारले समेत कवुल गरेको रकम पूर्ण रुपमा लगानी गर्ने ग्यारेन्टी प्रस्तुत नगर्ने, विकास साझेदारहरुको सोचाई हामीमा मात्र विकासको ज्ञान छ हामी मात्र जान्दछौँ भनेर कोरेको विकासको खाका र प्रापक देशको खाका बीच मिलान नहुनु, विकास सहायताले अन्य देशमा अपेक्षित उपलब्धि भन्दा स्वार्थ र शर्त सहितको परनिर्भरतामा रही रहेका छन् ।

द्धिपक्षीय विकास सहायताको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा दातृ मुलुकहरुको स्वार्थ पनि गाँसिएको हुन्छ । कुनै राजनीतिक, कुनै आर्थिक, अन्य प्रकृतिका हुने गर्दछन् । राजनीतिक स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न प्रापक मुलुकहरुलाई कठिन हुन्छ । आर्थिक स्वार्थ देखिएको अवस्थामा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महँगो तथा उनकै सामाग्री, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोग गर्न दिई सहायता प्रदान गर्ने मुलुकमा सहायता फिर्ता गर्दिर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ । धार्मिक स्वार्थ समेत विकास सहायतामा परिचालित भएका उदाहरण समय समयमा सुन्न गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा शर्त नराखेको हकमा थप स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने देखिन्छ । बहुपक्षीय सहायतामा स्वार्थ भन्दा शर्त बढी प्रभावित हुन्छ । ती संस्थाहरुल् विभिन्न खालका शर्तहरु सहायता सजिलो ढंगले आउने हुनाले सकस अवस्थामा बाहेक कठोर आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने चाप पर्दैन । वैदेशिक सहायताको चुनौती भनैकै शर्त र स्वार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नु हो ।

प्रतिवद्धता अनुसार स्रोतको उपायेग नहुने अवस्था हालसम्म पनि रहेको छ । आर्थिक सुशासन तथा नेतृत्व क्षमता लगायत प्रशासनिक क्षमताको कारणले प्रतिवद्धता बमोजिम वैदेशिक सहयाताको उपयोग गर्न सकिएको अवस्था छैन् । हामीमा व्यवस्थापकिय कौशलता र सम्झौता गर्ने योग्यता र क्षमता कमजोर भएकोले विकास साझेदारहरुले विकास तथा सहायता नेतृत्व प्रदान गरेकोले साझेदारको इच्छा अनुकुल परिचालित हुनु परेको अवस्था छ । हामीसँग लगानी र वचत बीच खाडल छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै हाम्रा विकासको माग बढि रहेको छ भने , विप्रेषण आयमा कटौती हुदैँ गएको छ, वि.सं. २०७२ भुकम्पको पुनः निर्माण सकिएको छैन् , जलवायु परिर्वतनको असर हामीमा छ तथा हाल आएको विश्वव्यापी कोरोनाको कहरले आन्तरिक स्रोत संकुचन हुदाँ वैदेशिक सहायता अपरिहार्य अवस्था छ । वैदेशिक सहायता व्यवस्थित गर्न अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा हाम्रा प्राथमिकता र नीतिहरु समावेश गरी मिति २०७६ जेष्ठ ६ गते अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६ जारी भएको छ । साथै अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता अभिलेख व्यवस्थित गर्न सहायता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सेटेम्वर ४ २०१९ का लागु भएको छ ।

३) वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय तहमा भएका प्रयासहरु

वैदेशिक सहायतालाई थप व्यवस्थित बनाउन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न पहल भएका छन् । जसलाई संक्षिप रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१) प्रथम उच्चस्तरीय सम्मेलन (रोम, २००३) रोम सम्मेलनले निम्न प्राथमिकताका कार्यहरु अवलम्बन गर्ने गरी घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो:
– प्रापक देशहरुको प्राथमिकता र समय अनुसार विकास सहायता दिइनु पर्ने;
– दाताहरुको प्रयास सहायता प्रदानमा केन्द्रित हुनु पर्ने र सम्बन्धित देशको कार्यक्रम र आयोजनाहरु कर्मचारीको लचकता बढाउने; र
– सहायता पाउने देशहरुले आफ्नो विकास पथ निर्धारण गर्नको लागि नेतृत्व बलियो बनाउन विश्लेषण कार्य सहित असल अभ्यासलाई प्रोत्साहित र अनुगमन गर्ने ।
२) दोस्रो उच्चस्तरीय सम्मेलन (पेरिस, २००५) पेरिस घोषणापत्र, उच्चस्तरीय सम्मेलनको दोस्रो संस्करणले सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्न ५ (पाँच) आधारभूत सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्याे :
– स्वामित्व: विकासोन्मुख राष्ट्रहरु स्वयंले गरिबी निवारणका लागि आफ्ना रणनीति तय गर्नेछन्, आफ्ना संस्था सुधार गर्नेछन् र भष्ट्राचार विरुद्ध लड्ने,
– आबद्धता: दाता राष्ट्रहरुको सहायता साझेदार राष्ट्रहरुको उद्देश्यसंग आबद्ध हुनेछन् र स्थानीय प्रणाली प्रयोग गर्ने,
– सामाञ्जस्यता: दाता राष्ट्रहरुले मिलेर काम गर्नेछन्, कार्य प्रणाली सरल बनाउनेछन् र दोहोरोपनालाई हटाउन सूचना आदानप्रदान गर्ने,
– नतिजा: विकासोन्मुख राष्ट्रहरु र दाताहरुले विकास नतिजामा ध्यान दिनेछन् र परिणाम मापन गर्ने र
– पारस्परिक जवाफदेहिताः विकास नतिजा प्रति दाताहरु र साझेदारहरु दुवै जवाफदेही हुने ।
३) तेस्रो उच्चस्तरीय सम्मेलन (आक्रा, २००८) पेरिस घोषणापत्रलाई सुदृढ बनाउन र व्यापक कार्यान्वयनमा लैजान यो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । कामका लागि आक्रा एजेन्डा क्षमता विकासमा केन्द्रित थियो र यसले स्वामित्व, साझेदारी र नतिजा परि दानका लागि सुधारको प्रस्ताव गरेको थियो । यस सम्मेलनका मुख्य सहमतिहरु यस प्रकार रहेका छन्:
– पूर्वानुमान – दाताहरुले साझेदार मुलुकहरुलाई ३ देखि ५ वर्षको सहायता योजना बारे अग्रिम जानकारी गराउनु पर्नेछ;
– राष्ट्रिय प्रणाली – सहायता उपलब्ध गराउन दाता राष्ट्रको भन्दा साझेदार मुलुकको प्रणालीलाई पहिलो विकल्पको रुपमा लिइ प्रयोगमा ल्याइने छ;
– शर्त – कसरी र कहिले सहायता रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा दाताहरुले आफ्नो मौजूदा शर्तहरुभन्दा विकासोन्मुख राष्ट्रको आफ्नै विकास लक्ष्यमा आधारित बनाउने छन्,
– निर्शत – सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरको सस्तो वस्तु तथा सेवा जहाँबाट जहिले पाउँछन्, लिन सक्छन्, त्यसमा दाताहरुले नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन् ।
४) चौथो उच्चस्तरीय सम्मेलन (बुसान, २०११) प्रभावकारी विकास सहयोगका लागि बुसान साझेदारीले अघिल्ला ३ वटा सम्मेलनहरुमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुलाई लागू गर्न जोड दिँदै विशेष गरेर निम्न विषयहरुमा पुनः जोड दिएको थियो:
– विकासोन्मुख राष्ट्रहरुद्वारा विकास प्राथमिकताको स्वामित्व,
– नतिजामा ध्यान,
– समावेशी विकास साझेदारी,
– आपसी पारदर्शिता र
– जबाफदेहिता
५) प्रथम उच्चस्तरीय बैठक (मेक्सिको, २०१४) बुसान सम्मेलनका विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन यस बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यस बैठकले प्रभावकारी सहयोगका लागि विश्व साझेदारी गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस बैठकका मुख्य उपलब्धिहरु निम्न छन्ः
– विकास सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा गर्ने
– प्रगति अभिवृद्धिको लागि कार्यलाई जोड दिने –
– सन् २०१५ पछिको विश्व ब्यापी विकास एजेन्डामा प्रभावकारी विकास सहायता निश्चित गर्ने
६) पाँचौं द्वैवार्षिक उच्चस्तरीय बैठक (न्यूयोर्क, २०१६) यस बैठकले विकास सहायता मार्फत २०३० एजेन्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । बैठकका मुख्य सन्देश र नीतिगत सुझावहरु अनुसार रहेकाछन् : –
– २०३० एजेन्डा र अदिस अबाबा एजेन्डाका लागि विकास सहयोग गर्ने ;
– राष्ट्रिय दिगो विकास रणनीतिका लागि विकास सहायता आबद्ध गर्ने ;
– क्षमता अभावलाई पूर्ति गर्ने तथा प्रविधि विकास र हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गर्ने ;
– दिगो विकासमा दक्षिण–दक्षिण सहायताको योगदानलाई बलियो बनाउने ;
– विकास सहयोगमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने ;
– दिगो विकास परिणामलाई अझ राम्रो बनाउन अनुगमनलाई सुदृढ बनाउने र विकास सहायताको समीक्षा गर्ने ।
७) दोस्रो उच्चस्तरीय बैठक (नैरोबी, २०१६) यस बैठकले प्रभावकारी विकास सहायतालाई विश्वव्यापी र अन्तर–सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यलाई सक्रिय बनाउने साधनका रुपमा हेर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यसले साझेदारीको मर्म; जहाँ उद्देश्यमा एकता, परस्पर–निर्भरता र आ–आफ्ना जिम्मेवारी रहन्छन्, लाई पुनःपुष्टि गरेको थियो । उक्त बैठकका मुख्य उपलब्धिहरु यस प्रकार छन् :
– सहयोग प्राप्त गर्ने साझेदार राष्ट्रहरुको विकास प्राथमिकताको स्वामित्वमा जोड
– नतिजामा ध्यान
– समावेशी साझेदारी
– पारदर्शिता र जबाफदेहिता
८) अदिस आवावा कार्य एजेण्डा ( Addis Ababa Action Agenda ) विकासको लागि अन्तराष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन ( The Third International Financing for Development) अदिस अवावा कार्य एजेण्डा मिति १३ देखि १६ जुलाई २०१५ सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघको ६९/३१३ जुलाई २७ २०१५ को निर्णयले विकासको लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन अगाडी सारको थियो । A global framework for financing development post-2015  अनुसार निम्न कुराहरुमा जोड दिएको थियो । यस एजेण्डा अनुसार वित्त व्यवस्थापन गर्दा निम्न विषयहरुमा ध्यान दिइएको थियो:

• Delivering social protection and essential public services for all.
• Scaling up efforts to end hunger and malnutrition
• Promoting inclusive and sustainable industrialization
• Generating full and productive employment and decent work for all and promoting micro, small and medium-sized enterprises.
• Protecting our ecosystems for all.
• Promoting peaceful and inclusive societies.

९) दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३०
जल वायु
– दिगो विकास लक्ष्य १३.क ः विकसित देशका पक्षराष्ट्रहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन महासन्धिमा (यूएनएफएफसी) प्रतिवद्धता गरे अनुरmप विकासोन्मूख देशहरुको आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहयोग सन् २०२० सम्ममा सबै श्रोतबाट प्राप्त हुने बार्षिक १०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने र यही सन्दर्भमा अर्थपूर्णरmपमा अल्पीकरणमा पहल र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउने र हरित जलवायु कोषको यथाशक्य छिटो पूर्णरुपमा सञ्चालन गरी फाइदा लिने ।
वित्त
– दिगो विकास लक्ष्य १७.२ः विकसित देशहरुले विकासशील देशहरुको विकासका लागि ब्यक्त प्रतिवद्धता मध्ये उनीहरुको कुल राष्ट्रिय आम्दानीको ०.७ प्रतिशतको सहायता सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्ने लगायत विकासशील देशहरुको लागि औपचारिक विकास सहायता प्रदान गर्ने र विकास सहायता प्रदायकहरुलाई सबभन्दा कम विकशित देशहरुका लागि ०.२० प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
– दिगो विकास लक्ष्य १७.३: विभिन्न स्रोतहरुबाट विकासोन्मुख देशहरुका लागि थप बित्तिय स्रोतहरुको परिचालन गर्ने,
– दिगो विकास लक्ष्य १७.४: विकासोन्मूख देशहरुका लागि उपयुक्त भए अनुसार ऋण राहत तथा ऋण समायोजनलाई प्रोत्साहन गर्ने र संयोजित नीतिहरूको माध्यमबाट अत्यधिक ऋणी गरिब देशहरूको ऋणको भार कम गर्न बाह्य ऋणलाई दिगो विकास लक्ष्य सम्बोधन गरेर लामो अवधिको ऋण स्थिरतामा सहयोग गर्ने ।
प्रविधि
– दिगो विकास लक्ष्य १७.६: उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणात्मक क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विज्ञान प्रविधि र नवीन खोज अनुसन्धानमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघको तथा विश्वव्यापी तहमा प्रविधिको सुविधा संयन्त्र मार्फत परस्पर सहमत सर्तहरूमा ज्ञान साझेदारीको वृद्धि गर्ने,
– दिगो विकास लक्ष्य १७.७: उपयुक्त शर्तहरुको आधारमा विकासोन्मुख देशहरुलाई आपसी समझदारी र सहुलियत शर्तसहित वातावरणीय रुपमा उपयुक्त प्रविधीहरुको विकास, हस्तान्तरण, प्रवाह र प्रसार प्रवर्धन गर्ने,
– दिगो विकास लक्ष्य १७.८ ः सन् २०१७ सम्ममा अतिकम विकसित देशहरुकालागि प्रविधि बैंक तथा विज्ञान र नवीन खोजसम्बन्धी क्षमता निर्माण गर्ने संयन्त्र दिगो विकास लक्ष्य पूर्णतया संचालन गर्ने र सक्षम प्रविधि, खासगरी सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने ।
क्षमता विकास
– दिगो विकास लक्ष्य १७.९ ः सबै दिगो विकास लक्ष्यलाई उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणात्मक सहयोग मार्फत कार्यान्वयन गर्न विकासोन्मूख देशहरुमा प्रभावकारी र लक्षित क्षमता अभिवृद्धि लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा वृद्धि गर्ने
–
४ कानुनी र नीतिगत व्यवस्था
४.१ संविधान २०७२
धारा ५१ अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति (११) वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने तथा संविधानको धारा ५९(६) वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

४.२ अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

ऐनको दफा १२ वैदेशिक सहायता लिने अधिकार नेपाल सरकारमा हुने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा देशको समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्ने, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्ने तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्ने छैन । त्यस्तै दफा १३ अनुसार वैदेशिक सहायताको क्षेत्र र प्रयोग प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धिको आँकलन गरी पारदर्शी रूपमा वैदेशिक सहायता लिनु पर्नेछ । प्राप्त वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णोद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकास, स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास, विपद् व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गरिने लगानी, सार्वजनिक निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

४.३ ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५

ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ अनुसार सरकारले एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत वैदेशिक ऋण प्रवाहको अधिकतम सीमा (सिलिंग) बढाइरहेको छ । संघीय संरचनामा संघीय सरकारले सरकारका सबै तहमा हुने आर्थिक अभावलाई पूर्ति गर्न विभिन्न स्वरुप (द्धिपक्षीय वा बहुपक्षीय, सहुलियतपूर्ण वा अन्य ऋण) मा ऋण लिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि, यस ऐनले संघीय स्वरुपमा बाह्य ऋण सहायताको परिचालन सम्बन्धमा निश्चित सीमा तय गर्ने छ । यो ऐन केही सार्वजनिक संस्थानहरुको जमानत दिनेभन्दा महत्वपूर्ण परियोजना तथा कार्यक्रममा विशिष्टकृत हुनुपर्छ । संघीय स्वरुपमा ७ वटै प्रदेशमा सार्वजनिक संस्थानहरु हुन सक्छन् । यसरी नै, प्रदेश अन्तर्गतका सबै सार्वजनिक संस्थानहरुको लागि लिइने ऋणको जमानत भएमा केन्द्रीय सरकारलाई आर्थिक दायित्व पूरा गर्न सजिलो हुने छ । यदि यो भएन भने, राष्टिय अर्थ व्यवस्था डरलाग्दो दुष्चक्रमा फस्न सक्ने सम्भावना बढी हुने छ ।

१.४.४ समाज कल्याण ऐन २०४९

समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १७ आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था वा नियोग वा व्यक्तिबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव र अन्य विवरण सहित तोकिए बमोजिम परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । तर तत्काल सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यक्रमको हकमा भने वार्षिक दुईलाख रुपैयाँसम्मको सहयोग परिषद्लाई पूर्व जानकारी दिई लिन सकिनेछ र सो काम सम्पन्न भएपछि तीन महीनाभित्र परिषद्मा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसँगसमन्वय गरी बढीमा पैंतालीस दिन भित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी संघीय संरचना अनुकल हुने गरी ऐनको परिमार्जन गरी अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संस्थाबाट प्राप्त सहायताको तीनै तहमा प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्ने यस ऐनको समयानुकुल परिर्वतन गर्नु आवश्यक छ ।

४.५ पन्ध्रौँ योजना २०७६।७७ – २०८०।८१ ले लिएका रणनीतिहरु

– राष्ट्रिय आवश्यकता, नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा अन्र्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने,
– विकास सहायता प्रभावकारिता सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता एवं राष्ट्रिय नीति अनुरुप विकास सहायता परिचालन गर्ने,
– संघीय संरचना बमोजिम विकास सहायता प्रणाली रुपान्तरण गरी प्रादेशिक सन्तुलन र समन्यायिक सिद्धान्त अनुसार सहायता परिचालन गर्ने ।

४.६ नेपालका वैदेशिक सहायता नीतिहरु

नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ५१ (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति अन्र्तगत सि.नं. ११ वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने नीति लिएको छ । विकास सहायता नीति, २०७१ ले वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ । विश्व परिदृश्यमा सहायता दर्शनको मूल्यमा भैरहेको परिवर्तन अनुसार नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालन हुने क्षेत्रको प्राथमिकतालाई समायोजन गर्न विकास सहायता नीतिको आवश्यकता लक्ष्यित थियो । नेपालको संविधान लागू भएसंगै नेपालमा राजनीतिक प्रणाली र संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । संघीयतामा रुपान्तरित प्रशासनिक शक्ति र अधिकारहरु सबै प्रदेश र स्थानीय प्रशासनमा विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । उनीहरुको भूमिका र जिम्मेवारी संविधानको ५ देखि ८ अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा, सरकारका ३ वटै तहमा आवश्यकता, अवसर, जोखिम र संवेदनशीलताका आधारमा स्रोतको साझेदारी गर्न अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६ जारी भएको छ । यस नीतिमा उल्लेख भएका प्रमुख प्रावधानहरु निम्नानसार रहेका छन् :
– अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकताहरु अन्तरसरकारी हस्तान्तरणमा उल्लेख भए अनुसार क्षेत्रहरुमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
रणनीतिहरु
– उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीका अवसरहरु व्यापक रुपमा सिर्जना गर्ने निकासीजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने,
– सबै क्षेत्र, वर्ग समुदायको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिने,
– राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार असन्तुलनलाई तिव्र रुपमा सन्तुलन तर्फ लैजाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,
– मुलुकको विकासका पूर्वशर्त मानिने क्षेत्र र विषयहरुमा केन्द्रीत गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,
– नेपालमा सञ्चालन हुने विकास साझेदारको संयुक्त सहायता कोष तथा पूर्वाधार आयोजनामा आधारित सह – वित्तीय लगानीका आयोजना वा प्राविधिक सहायता कार्यक्रम बाहेक सामान्यतः कुनै पनि कार्यक्रम एक विकास साझेदार वा निकाय मार्फत सञ्चालन नगर्ने ।
राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आवद्धता ः
– नेपाल सरकारको आवधिक विकास योजना लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना विकास योजनाहरु स्वीकृत गरी तीनै तहको आवश्यकता र औचित्य घोषणाका आधारमा सहायता परिचालन क्षेत्र छनौट गर्ने,
– तीनै तहका विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बजेट सहायता, क्षेत्रगत सहायता र कार्यक्रम आधरित सहायतालाई प्राथमिकता दिइने,
– समन्यायिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी दुर्गम क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा प्राथमिता दिइने,
– प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सदभाव खलल नपु¥याउने र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्रतिकुल असर नपार्ने गरी विकास सहायता स्वीकार गर्ने,
– राष्ट्रका संवेदनशिल क्षेत्र तथा विषयहरुमा सहायता नलिने । राष्ट्रका विभिन्न निकायहरुले लिने सहायता कार्यपालिका र त्यस मातहतका निकायहरुले परिचालन गर्ने,
– आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदायको विकास जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरुमा सहायता परिचालन हुने सबै आयोजन तथा कार्यक्रम अंग हुनेछन् ।
– सरकार र विकास साझेदार दुबै पक्ष विकास नतिजाप्रति जवाफदेही हुने तथा अन्तराष्टिय« विकास सहायता समावेश भएका सार्वजनिक– निजी साझेदारीका कार्यक्रम संलग्न निजी क्षेत्र पनि विकास नतिजाप्रति जवाफदेही हुने गरी नतिजा प्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्ने ।
अन्य व्यवस्था
सहायता परिचावनको ढाँचाः बजेट सहायता, क्षेत्रगत सहायता, कार्यक्रममा अधारित सहायता, राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुने अन्य आयोजना सहायता, साझा कोष निर्माण, विपद व्यवस्थापनको लागि मानवीय सहायता जस्ता ढाँचा यस नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

अनुदान सहायता– परिचालन गर्दा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन , दिगो विकास, ग्रामिण पूर्वाधार , सामाजिक विकास जस्ता क्षेत्रमा र साना सहायता क्षेत्रगत अवधारण तथा विकास साझेदारको साझा कोष मार्फत तथा सरकारले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको क्षमता नपुगेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी उपयुक्त क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था यस नीतिमा गरेकोछ ।
सहुलियतपूर्ण ऋण ः भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन पूर्वाधार जस्ता आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, एकल आयोजनामा एक करोड अमेरिकी डलर भन्दा सहायताको अंश भएका सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र स्वीकार गर्ने, विदेश भ्रमण नगर्ने परामर्श सेवा र सवारी साधन खर्चलाई न्युनिकरण गर्ने र पूर्व लागत अनुमान यकिन भएको आधारमा यस्तो सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अन्य ऋण सहायता, व्यापारिक ऋण समेतको व्यवस्था यस नीतिमा गरेकोछ ।

प्राविधिक सहायता: व्यक्तिगत तह ( सीप, ज्ञान, नविनता, उद्यमशीलता) र सांगठनिक तहमा( प्रणाली, कार्यविधि र प्रविधि ) राष्ट्रिय क्षमताको विकास गनए योजनासँग आवद्ध गर्ने, आयोजना तयारी प्राविधि सहायता र आयोजना प्राविधकि सहायताको व्यवस्था गरेको छ । प्राविधिक सहायता ऋणको रुपमा प्रयोग नगर्ने, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने, सहायताको विवरण सहायता सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने गरी सहायता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
परामर्श सेवा ः प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध नभएको विज्ञताको आधारमा परिचालन गर्ने , नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति विना पूर्वाधार आयोजनाको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम परिचालन परमार्श सेवामा खर्च नगर्ने गरी परामर्श सेवाको बारेमा राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाताहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ः राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता क्षेत्रमा परिचालन गर्ने , विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्ने, स्थानीय तहसँग सामजस्यता कायम गरेर आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, सोझै वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्फत सहायता परिचालन गर्दा धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशिल क्षेत्र बाहेक विकासमूलक कार्यमा गर्नु पर्ने र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संचालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशत सम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्ने सीमा तोकिदिएको छ ।
राष्ट्रिय जलवायु परिर्वतन नीति, २०७६

जलवायु वित्त व्यवस्थापन ः जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी नीतिहरु कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय स्रोतको पहिचान गर्नुका साथै उस द्धिपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत पहुँच बढाई सबै स्रोतको व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्ने नीतिलिएकोछ । रेडप्लस, हरित जलवायुकोष, अन्तराष्ट्रिय वातावरणीय सुविधा अनुकुलन कोष, जलवायु लगानी कोष, कार्वन व्यापार जस्ता द्धिपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय आर्थिक संयन्त्रहरुबाट वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालन गर्ने कार्यनीति अनुसार कार्वन उत्सर्जन व्यापार सम्झौता, हरित जलवायु कोष स्थापनाका लागि पहल तथा कार्यान्वयनमा बढाइरहेको अवस्था छ ।

६ संघीय ढाँचामा अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन

६ .१ संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध:

– अनुदान सहायता र प्राविधिक सहायता हकमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन लागि प्रदेश पठाउने तथा स्थानीय तहमा संचालित आयोजनाको हकमा स्थानीय तहमा पठाउने,
– बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने अनुदान सहायताको रकम सशर्त अनुदानको रुपमा र ऋण सहायताको रकम, व्याजदर र भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरु सहितको सहायक ऋण सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने र शर्तहरुको अधिनमा रही खर्च गर्ने वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिका विवरणहरु सोधभर्नाका लागि आवश्यक पर्ने विवरणहरु लगायत विवरणहरु आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउने ।

६.२ तीन तहका सरकारको भूमिका

७ वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनः
बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय विकास सहयोगको संयोजन तथा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छ । परियोजना दस्तावेजहरुको प्रशोधन र मूल्यांकन गर्ने मात्र नभएर परियोजना तयारी, अध्ययन–विश्लेषण, वार्ता सम्झौता लगायत परियोजना चक्रका प्रत्येक चरणमा संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि अर्थ मन्त्रालयको हो । वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनका चार रणनीतिक लक्ष्यहरु निम्नानुसार छन् –
– माग–चालित दृष्टिकोणको आधारमा प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गर्ने
– वैदेशिक सहायताबाट संचालित परियोजनामा स्वामित्व निर्माण गर्ने
– विकास सहायताको उत्पादकत्वमा जोड दिने
– सहायता सुशासनलाई सुदृढ बनाउने,
८ लेखापरीक्षणमा देखिएका मुख्य मुख्य विषयहरु वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७५

– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्र्तगत नेपाल सरकारको वाषर््िाक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरी साझेदार संस्थाहरुले सोझै भुक्तानीबाट रु.७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख २ हजार खर्च गरेका छन् । सहायता रकम नेपाल सरकारको केन्द्रिय लेखा प्रणालीमा समावेश नगरेको तथा सोको आर्थिक विवरणसमेत पेस नगरेको र लेखापरीक्षण नभएको ।
– स्थानीय निकायको लागि वैदेशिक स्रोततर्फ शोधभर्ना हुने ऋण रु.२ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख शोधभर्ना हुने अनुदान रु.१ अर्ब ७३ करोड २० लाख र नगद अनुदान रु.३४ करोड ९३ लाखसमेत रु.४ अर्ब ४२ करोड १२ लाख विनियोजन भएको रकम वैदेशिक सहायताको रकम उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारको स्रोत उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारको स्रोततर्फ उक्त रकमको स्रोत परिवर्तन गरेको समेत देखिएन ।
– पुरातत्व विभागले गतवर्ष काठमाडौँं भ्याली हेरिटेज ट्रष्टसँगविभागका महानिर्देशकले गरेको सम्झौता र हनुमानढोका क्षेत्रको नौ तले दरबारको मर्मत सम्भार गर्ने कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिमा भएको सम्झौता बाहेक अन्य निकायसँग भएको सम्झौता पेस नगरेको
१.९ वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बनाउने उपायहरु ः
– सबै वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्नेमा २२ प्रतिशत सहायता राष्ट्रिय बजेट बाहिर रहेकोले सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने गरी सहायता परिचालन गर्ने एवं नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
– विकास योजना र विकास सहायता बिच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै यसको सुधार गनुपर्दछ ।
– विकास सहायताबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको खण्डिकरण तथा बहुप्रतिवेदनको कारणले प्रक्रियागत लागत बढ्ने तथा विकास साझेदारहरुलाई समेत अतिरिक्त बोझ थपिने हुनाले विकास साझेदारहरुको तुलनात्मक सवलताको आधारमा आपसमा कार्य विभाजन आयोजनाको संख्यासँगै गुणस्तरमा सुधार हुनु पर्दछ ।
– माग–चालित दृष्टिकोणको आधारमा प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गर्नुपर्दछ ।
– विकास सहायतामा संलग्न पदाधिकारी तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्दै सुशासनलाई सुदृढ बनाई उत्पादकत्वमा जोड दिन सवल नेतृत्व विकास गदैैै कार्यान्वयन क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
– ंसघीय सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय परियोजना बैंक कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।
– सहयोग प्राप्त गर्ने देशको आम राष्ट्रिय ढाचासंग प्रत्येक विकास साझेदारहरुको नीति निर्देशिकाहरु आबद्ध गर्नु पर्दछ ।
– संघीय प्राणालीमा रुपान्तरित राष्ट्रको शासकीय संचरना अनुरुप अन्तराष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्दछ ।
– द्धिपक्षीय सहायता स्वीकार गर्नु पुर्व स्वार्थ र शर्तको बारेका सरोकारपक्षहरुमा आवश्यक छलफल स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
– International Aid Transparency Initiative (IATI)  अनुकुल हुने गरी तयार गरेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ( Aid  Management Information system ) को पूर्ण उपयोग गर्दै तथ्याकंको गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्दछ ।
– समाज कल्याण समाज मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय÷गैह« सरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहयोग संघ संस्थाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउन भरपर्दो सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी नियमित नतिजामूलक अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।
– सहायताको स्वीकृति वा सम्झौता गर्दा निश्चित वर्ग र धार्मिक समुदायमा केन्द्रित भएका, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भावमा असर पर्ने कार्यमा नियन्त्रण गरी स्वीकृति एवं सम्झौता गर्नुपर्दछ ।
– वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समयमा शोधभर्ना नभएको कारणले राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान गुमाउनु परेको अवस्था छ । यस्तो पद्धतिमा नियन्त्रण गरी शोधभर्ना प्रक्रियामा कडाई गर्नु जरुरी छ ।
– वैदेशिक सहायता परिचालनको क्षमताका कारणले दाताले प्रतिवद्धता व्यक्त गरी सम्झौता गरेको रकम कार्य योजनाअनुसार खर्च हुन नसक्दा सहायताको न्यून उपयोग भएकोले कार्यसम्पादन क्षमतामा अभिवृद्धि गरी सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्श,
सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित मुलुकहरुको सूचीबाट दीक्षित हुने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा र वि.सं.२१०० विकसित मुलुकको दर्जा पु¥याउने लक्ष्य सहज छैन । नियमित समयमा समेत आन्तरिक स्रोत परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको अवस्थामा, समय समयमा आउने आर्थिक संकट , प्राकृतिक प्रकोप तथा कोरोना जस्ता महामारीले भएका उपलब्धी समेत संकुचन हुने अवस्था हामी जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रलाई समेत थप समस्या धकेलिने हुदाँ आन्तरिक आर्थिक सुधारको माध्यमबाट वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्ने तर्फ हामी लागेनौ भने विकास सहयोगमा देखिएका गुनासा रहिरहने छन् । त्यसै गरी हाल चर्चामा रहेको मिलिनियम चालेन्ज कर्पोरेशन जस्ता विषयहरुमा आम दलहरु बीच आम सहमति गर्दै शर्त र स्वार्थको विषयमा राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षको मूल्याकंनमा सबै पक्षहरु पक्ष र विपक्षमा नलागी राष्ट्रिय स्वार्थमा ध्यान दिई आर्थिक कूटनीति मार्फत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानमा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरोकार पक्षहरुले समयमानै ध्यान दिनुपर्दछ ।
सन्दर्भ सामग्री
१) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन (२०७४), कानुनी किताव व्यवस्था समिति बबरमहल, काठमाडौ ।
२) अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति ( २०७६), अर्थ मन्त्रालय, सिहंदरबार, काठमाडौ ।
३) ऋण तथा जमानत ऐन, (२०२५), कानुनी किताव व्यवस्था समिति बबरमहल, काठमाडौ ।
४) नेपालको संविधान (२०७२), कानुनी किताव व्यवस्था समिति बबरमहल, काठमाडौ ।
५) महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७५), महालेखापरीक्षकको कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौ ।
६) लेखापरीक्षण प्रत्रिका विभिन्न अंक , मार्गर्दशन र निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौ ।
७) संघीय नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालन एक अध्ययन (२०७४), अर्थ मन्त्रालय, सिहंदरबार, काठमाडौ ।