कोरोनाले जीर्ण बन्दै फाष्ट फुड व्यावसाय: राहत खै सरकार ?

(राजनारायण श्रेष्ठ फास्ट फुड एसोसिएसन नेपालका पूर्व महासचिव हुन् )

कुनै समय आतंककारी शब्द विश्वमा धेरै चर्चित थियो । अहिले पनि त्यसको चर्चा सकिएको छैन् तर कोरोना शब्दले आतंककारी शब्द ओझेलमा परेको छ । र, कोरानाले फैलाइरहेको आतंक यति धेरै विश्वव्यापि छ कि यस्तो विगतमा कहिल्यै भएको हामी देख्दैनौं । कोरोनाको फैलावट यति व्यापक छ कि यसले सिंगो विश्वका करिब ७ अर्ब मानिसलाई प्रभावित बनाएको छ । यसका सामु विज्ञानका चमत्कारहरु कमजोर सावित बनेका छन् । युद्ध विमान, करोडौं सेना, आणविक मिसाइल र अत्याधुनिक हतियार कोरोना भाइरससँगको युद्धमा किनाराका साची बनेका छन् । विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकी नागरिक मास्क नपाएर, भेन्टिलेटरको अभावमा मर्न बाध्य बनेका छन् ।

चीनको वुहान सहरमा सन् २०१९ को अन्ततिर देखिएको कोरोना भाइरस (कोविड–१९) ले आजको दिनसम्म करिब ३९ लाख मानिसमा कोरोना संक्रमित भएको छ भने करिब २,६६,००० मानिसले ज्यान गुमाइसकेको छ । योभन्दा डरलाग्दो अवस्था यस भइरसको महामारिले सिर्जना गर्ने आर्थिक संकट बन्दै छ । विश्वमा करोडौं मानिसले रोगजारी गुमाउँदै छन् । कोरोनाका कारण अन्य रोग लागेकाहरुको अवस्था नाजुक बनिरहरेको छ ।

विश्वका महाशक्ती राष्ट्रहरु झनै यो महामारीबाट बढी प्रभावित बनेका छन् र बिज्ञानको विकासले विश्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सपना बोकेर हिडेका मुलुकहरुसमेमत आज ठूलो संकटमा परेका छन् भने नेपाल नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले खेप्नुपर्ने दुख र संकटको कल्पना गर्नसमेत कठिन हुन्छ ।

आजसम्म यस भाइरसविरुद्धको औषधि र खोप बनिसकेको छैन् । विश्वका वैज्ञानिकहरुको खोज आझै कायम रहेको र आझै कति समय लाग्ला यकिन नरहेको आवस्था छ । खोप बनेकै अवस्थामा पनि त्यसको परिक्षण र रिजल्टका लागि करिब एक वर्ष लाग्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । त्यसकारण पनि त्यति छिटै यो महामारीबाट विश्वले उन्मुक्ति पाउने देखिदैन ।

यस माहमारीको कारण विश्वको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असरको परेकै छ, खर्बौ डलर बराबर क्षति पुगेको छ । यस्तो बेला बाँच्नु नै पहिलो र मुख्य कुरा भएकाले यस महामारीसंग जुध्नका लागि विश्वको अर्बौं मनिसहरु लकडाउनमा छन् । लकडाउन कोराना विरुद्ध लड्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार बनेको छ । मास्क, सेनेटाइजर, साबुन पानिले हात धुनु र सामाजिक दूरी कायम गर्नु कोरानासँगको युद्धमा विजयका सर्तहरु हुन् ।

नेपालमा पनि लकडाउन कायम रहेको ४६ दिन भइसकेको छ र यस लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ह्रास आउनुको साथै हरेक नेपालीहरुले सञ्चालन गरीरहेको व्यवसायहरुको आवस्था दैनिक रुपमा जटिल बन्दै गएको छ । यसमा पनि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायहरुको साथै व्यवसायीहरुको जनजीवन र दैनिकी दयनीय बन्दै गएको छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायमा पर्ने फस्टफूड तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायहरु अत्यन्तै दयानिय बन्दै गएका छन् । थोरै पुँजी सङ्कलन गरेर र भाइचाराको विकस गर्दै सञ्चालनमा रहेका फस्टफूड तथा रेष्टुरेन्टको आवस्था कहालीलग्दो छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि मनिसहरुको चहलपहल समन्या नहुने भएकोले फस्टफूड तथा रेष्टुरेन्टले अवस्था समन्या नहुनजेलसम्म यसको असर भोग्नु पर्नेछ । यस व्यवसाय सञ्चालन पश्चात् विदेशमा रोजगारीको लागि भौतारिने युवाहरुलाई रोजगार सिर्जना गरिदिनुको सथै नेपाल सरकरको ढुकुटीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ र राष्ट्रको कुल आम्दानीमा इँटा थपेको छ । त्यसकारण पनि राज्यले यी व्यवसायका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर राहतका कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्न जरूरी देखिन्छ ।.

फास्ट फुड एसोसिएसनले अध्यक्ष केशर श्रेष्ठ र महसचिव होम राज श्रेष्ठको सक्रियतामा फास्टफुड एसोसिएसनमा आबद्ध रहेका मध्ये १२३ रेष्टुरेन्ट तथा फास्टफुड क्याफेमा कार्यरत ४५० कर्मचरीहरु, जाे लकडाउनका कारण गाउँ फर्कन पाएनन् उनीहरुलाई रेष्टुरेन्ट मै बस्ने व्यवस्थासहित राहत उपलब्ध गराएको थियो । तर सरकारको ध्यान भने यतातिर जान सकेको छैन् ।

यस्ता साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसाय सरदर नेपालको अधिराज्य भरि १५,००० जति छन् । यस व्यवसायले प्रत्यक्ष सरदर ३,००,००० जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा सरदर १५,००,००० परिवार यस व्यवसायबाट पालिएका छन् । यो सानो संख्या होइन । त्यसकारण साना व्यवसाय भ नेर राज्यले हेला गर्ने हो भने यसले विकराल अवस्था लिन सक्छ । बेलैमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । यो त होटलका रोजगारदाताहरुको कुरा भयो । यी होटलहरुलाई आवश्यक खाद्यान्न, मासु आदिको सप्लाइ गरेर जीवीका धान्नेहरुको संख्या लाखौं छन् । उनीहरु पनि प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

यसले पर्यटन विकास र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पुर्याएको सहयोगको परिकल्पना मात्र गर्ने हो भने फस्टफूड तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायले राज्यको ठूलो हिस्सा आयआर्जन ओगटेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तो व्यवसायलाई आजको यस दयनीय अवस्थामा गहिरेर हेर्ने हो भने अत्यन्त धरासायी अवस्थामा पुग्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै राहतको घोषणा आजसम्म पनि गरेको छैन । यो दुखद् कुरा हो । अझ घरभाडा, बत्ति र पानीको महसूलको साथै नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करको बारेमा सोच्दा व्यवसायीहरुको जीवन कस्तो चलिरहेको छ परिकल्पना गर्न निकै कठिन हुन्छ । तत्काल नेपाल सरकारले बत्ति, पानी र घरभाडा सम्बन्धि छुटको व्यबस्था गर्दै सरकारले घरधनिलाई पनि बैंकको ब्याजमा सहुलियतको घोषणा नगर्ने हो भने यो व्यवसाय सधैको लागि अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ । अझ यस्तै व्यवसायसँग मिल्दोजुल्दो ठूल्ठूला तारे होटल , सानासाना चिया पसल, बेकरी पसलहरु र अन्य व्यवसाय हरुलाई हेर्ने हो भने व्यवसायीहरुको जनजीवन झनै कहालीलाग्दो छ । यो भनेको कोरोनासँगै नेपालको अर्थतन्त्र र अभाव, वेरोजगारीको डरलाग्दो चित्र हो । सरकार यसप्रति जिम्मेवार बनिरहेको छैन् । सरकार यसै गरी हरेक क्षेत्रप्रति गैरजिम्मेवारी बन्दै जाने हो भने राष्ट्र असफलता र अस्थिरताको दिशातर्फ जाने निश्चित छ । तर यस्तो बेला पनि सरकार भने पद बाँडफाँड र आन्तरिक किचलोमा हराइरहेको छ । लकडाउनबारहेक सरकारको ध्यान कोरोनातर्फ छैन् । सरकारलाई को प्रधानमन्त्री बन्ने ? सरकार कसरी टिकाउने, भ्रष्टचारीलाई कसरी जोगाउने, संसद अपहरण गर्नेजस्ता जगहसाइका काममा ध्यान छ । यो सबै हेर्दा हामी व्यावसायिहरु र आम नागरिकहरुको सरकारप्रति आशा र भोरासा हराउँदै गएको छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे हामी अन्योलमा छौं ।

यतिवेला फाष्टफुड व्यावसायीका लागि घरभाडा मात्र छुट हुन सक्यो भने पनि ठूलो राहात हुन्छ । त्यसका लागि घरधनीलाई पनि बैंक ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिने र वर्ष दिनसम्ममा बुझाउँदा पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ । त्यसो नगरी घरबेटीहरु घरभाडा छुट दिन तयार हुनेछैनन् । कर्मचारी, घरबेटी र व्यवसायीलाई तुरुन्त राहात हुने गरी राहातको घोषणा गर्नुको साथै आगामी दिनमा यस व्यवसायको संरक्षणको लागि सरकारले भावी आर्थिक बजेटमासमेत समावेस गर्न जरुरी देखिन्छ ।

फाष्टफुड व्यवसाय सन्चालन ३५% आफ्नै पारिवार र ६५% कर्मचारीमा निर्भर छन् । यस व्यवसायले बेरोजगारीलाई रोजगार दिनुको साथै अधिकांश युवाहरुलाई उद्यमशिल बन्न हौसला बडाएको छ । तर विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालभित्र रहेका सबै व्यवसायहरुलाई जिर्ण आवस्थामा पुर्याउँदै छ । सानासाना पूँजी जम्मा गरी र सहकारी तथा बैंक मार्फत ऋण लिएर व्यवसाय गरीरहेको साना व्यवसायिहरुको आत्मामा ठूलो आघत पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले घरभाडा, बिजुलि र बत्तिको महसुल मिनाहा र प्याकेजमा राहातको घोषणा नगर्ने हो भने लखौ व्यवसायीहरु साथै कर्मचरीहरुको जीवन निकै कष्कर हुने निस्चित छ । तसर्थ सरकरको समयमै यतातिर ध्यान जाओस् । अन्यथा भोली यिनै व्यवसायी सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुन बाध्य हुनेछ र यसको परिणाम सरकारका लागि निकै महंगो पर्नेछ ।