कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

लेख क : लेखबहादुर थापा

चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यस प्रकारको कोरोना भाइरस चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान शहरमा सबैभन्दा पहिले पहिचानमा आएको थियो । हाल यस महामारीले परीक्षण गरिएको मध्ये विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याकं अनुसार २०७७ बैशाख १० गतेसम्म विश्वभरमा करीव २४ लाख २ हजार २५० मानिस संक्रमित भएका छन् १ लाख ६३ हजा ९७ मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमासमेत ४२ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको ५ भने ५ जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा ११ मार्च, २०२० मा यस रोगलाई विश्वव्यापी महामारीेको रुपमा घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारले मिति २०७६।१२।१० मा संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपाल राज्यभर बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ । यस महामारीको प्रभावले सम्पूर्ण जनजिवन लगायत आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ ।

नेपाललाई वि.सं. २०७९ भित्र अतिकम विकसित देशबाट विकाशिल देशमा स्तरोन्नति गराउँदै वि.स. २०८७ भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउनको लागि प्रति वर्ष रु. २० खर्ब २५ अर्ब वित्तीय स्रोत लाग्ने अनुमान छ । तोकिएको लक्ष्य अनुसार वार्षिक औसत रु. ५ खर्ब ८५ अर्ब नपुग हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ ।

महाभूकम्पका कारण भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणको कार्य समाप्त नहुँदै अर्को महामारीको आर्थिक मार नेपाललाई मात्रै नभएर विश्वलाई परेको छ । हाल यस महामारी कारण विश्वमा २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर तथा नेपालमा रु. २ खर्ब नोक्सान हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा नकारात्मक ३ प्रतिशत हुने र सन् २०२१ अवस्थाको सामान्यीकरण भएमा ५.८ प्रतिशत हुने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ भने नेपालको सन् २०२० मा १.५ प्रतिशत देखि २.८ प्रतिशत तथा सन् २०२१ म १.४ प्रतिशत देखि २.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा तत्काल आर्थिक संकट अन्त्य हुने देखिदैन ।

सन् १९३० को महामन्दी तथा सन् २००८÷२००९ को वित्तीय संकट पश्चात् सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट आएकोले विश्वमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई यसको प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपाल जस्तो आयातमुखी, उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले मन्दीको सामना गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीय शासन प्रणाली संस्थागत गर्न तीनै तहका सरकार क्रियाशील हुनथालेको थोरै समयमा कोरोना सङ्क्रमणले दिएको प्रभाव निकै दूरगामी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विप्रेषण आय र वैदेशिक रोजगारीः

नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसंगको औसत अनुपात २५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको वाह्य क्षेत्र सन्तुलनको प्रमुख आधारको रुपमा विप्रेषण आप्रवाह रहँदै आएको छ । नेपालको गरीबी न्यूनीकरण लगायत सामाजिक एवम् मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार तथा वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमासमेत विप्रेषण आप्रवाहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकंले प्रकाशन गरेको नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्क अनुसार कुल रोजागारीमा जाने कामदारको संख्या ७९६८० र विगत ५ वर्षको औसत ३८७२९३ जना रहेका छन् । यस महामारीको कारण फागुन ३० गतेबाट श्रम स्वीकृति बन्द भएको तथा एकातिर नयाँ कामदार विदेश जान नपाएको र अर्काे तर्फ विदेशमा भएकाहरुको समेत कोरोनाको कारण काममा प्रभाव परेका कारण तथा गत वर्ष मलेसियाको रोजगारी १५ महिना बन्द हुँदा विप्रेषणको आगमनमा समेत यस आर्थिक वर्षमा नै विप्रेषणको आय १० देखि १५ प्रतिशत वा एक खर्ब रुपैयाँसम्म घट्न सक्ने अनुमान छ ।

भारतबाट नेपालमा आउने कुल रु. ८७९ अर्ब विप्रेषणमध्ये रु. १२५.५ अर्ब अर्थात १४.२७ प्रतिशत रकम प्रभावित भएको छ भने संक्रमण बढेसँगै त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा नेपाली घरफिर्ती भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्क अनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएका छन् भने खाडी मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषण कुल विप्रेषणको करिब ५०.३ प्रतिशत रहेको छ । खाडी क्षेत्रको रोजगारी त्यहाँको पेट्रोलियम पदार्थले सिर्जना गरेको हो । कोभिडका कारण यसै पनि पेट्रोलियम पदार्थको माग कम भएको छ । यसको सिधा असर रोजगारीमा पर्नेछ र त्यसरी रोजगारी गुमाउँदा सबैभन्दा बढी खाडिका आप्रवासीले गुमाउनु पर्ने हुन्छ । यसवाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आई विप्रेषण आप्रवाहमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

सरकारले यस विपदपूर्ण घडीमा पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रवासी नेपालीको स्वास्थ्य र सुरक्षा गर्न सरकारले ती देशका सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट सहकार्य गरी रोजगारी यथावत् राख्ने तथा खोसिएका नेपाली प्रवासीहरुको लागि वीमा तथा सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत थप आर्थिक सहायता प्रदान गर्न नेपालका विदेशमा रहेका ३९ वटा नेपाली राजदूतावासलाई परिचालन गर्नु पर्दछ । “सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका बेला पनि धेरै असर नपरेको कारण भनेको अधिकांश नेपालीहरू अत्यावश्यक मानिने क्षेत्रमा कार्यरत भएका कारण झिनो आशा गरे तापनि रोजगारी जोगाउन सकिएन भने उनीहरुलाई उद्दार गरेर सरकारले आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सिर्जनासहितको राहात प्याकेज निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ । हामीसँग प्रविधिमा आधारित कृषिमा प्रयोगलाई बढाउँदै हाम्रा पाखा पखेराहरु हरियाली गर्ने अवसर समेत प्रदान गरेको छ ।

व्यापार (आयत तथा निर्यात) :

आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरे पश्चात निर्यात अंश पचासको दशकमा औसतमा ९.९ प्रतिशत रहेकोे यस्तो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २.८ प्रतिशत कायम भएको छ । नेपालको वार्षिक आयात पचासको दशकमा औसतमा २७.७ प्रतिशत आयात रहेकोमा त्यस पछिका वर्षहरुमा आयात उल्लेख्य रुपले वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४०.९ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर १५.२ प्रतिशत र निर्यात वृद्धिदर करिब २ प्रतिशतरहेको छ ।

नेपालको राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति आर्थिक वर्ष २०७५।७६ अनुसार भारत, चिन र अन्य देशमा क्रमश रु. ६२७३ करोड, रु. २१०९ करोड र ३२२६ करोड निर्यात भएको थियो । प्रमुख निर्यातीत वस्तुमध्ये भारतमा अलैचीँ, जुस जुटका समान, पोलिष्टर यार्न टेक्टायल, पाल्म वायल क्रमश रु. ४२८ करोड, ४५४ करोड, ५८१ करोड, ६१५ करोड, ३४२ करोड र १०३३ करोड निर्यात भएको थियो भने अन्य मुलुकतर्फ रेडिमेड ग्रार्मेन्ट र उलन कार्पेट रु. ३९१ करोड तथा रु. ७१६ करोडको निर्यात भएको देखिन्छ । प्रमुख आयातीत वस्तुमध्ये खाद्य तथा जनावर १६९ अर्ब, सुर्ती ८७ अर्ब कच्चा पदार्थ ५० अर्व पेट्रोलियम पदार्थ रु. २५३ अर्ब जनावर र तरकारी रु. ३६ अर्ब केमिकल रु. १४२ अर्ब निर्मित समान रु. ३११ अर्ब, सवारी साधन र पार्टपुजा र मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा रु. ३२४ अर्ब र अन्य १२९ अर्ब आयात भएको थियो ।

नेपालमा ठूलो मात्रामा आयात हुने खाद्य, जनावर, तरकारी उत्पादन बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी छोटो समयमा उत्पादनमा जोड दिई व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्दछ भने विलासी जीवनशैली तत्काल परिस्थिति सुधार नभए सम्म आयतामा वन्देज लगाउनु तथा आगामी वर्षहरुमा ठूला विद्युत परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरी हालको विद्युत आयात अन्त्य गर्ने, विधुतीय सवारीको साधन प्रयोग गर्दै जाने तथा खाना पकाउने एल्पी ग्याँस समेत विधुतले प्रतिस्थापन गर्दै जाने हो भने हाल आकाशिएको व्यापार घाटा विपद तथा मन्दीको बेलामासमेत कम हुने देखिन्छ ।

विश्व व्यापार बृद्धिदर सन् २०१९, २०२० र २०२१ म क्रमशः ०.९ प्रतिशत, –११ प्रतिशत तथा ८.४ प्रतिशत हुने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ । अप्रिलसम्म हवाई काग्रो मार्पत हुने व्यापार २० प्रतिशत तथा समुन्द्र काग्रोबाट हुने व्यापार १० प्रतिशतले घटेको ओइसिडीको प्रतिवेदनले जनाएको छ । विश्व व्यापार संगठनले एक देश र अर्को देशमा हुने व्यापारमा पारदर्शिता, अति आवश्यक वस्तु तथा मेडिकल र औषधीमा लगाइएको अनावश्यक बन्देज अन्त्य गर्ने, निर्यातका बन्देजहरु पलना गर्ने, हामी जस्ता अति संवेदनशिल , अल्पकिवसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई आवश्यक राहत तथा देशहरुबीच समन्वय गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दियो भने यस मन्दीबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई थप राहत पुग्नेछ ।

तेलको मूल्यः

अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्यमा पनि ३.४२ प्रतिशतले कमी भई प्रतिब्यारेल २५.४५ अमेरिकी डलरमा किनबेच भएको छ । विश्व बजारमा तेलको माग घटे पनि साउदी अरेबिया र रसियाबीच तेल उत्पादनमा कटौती नगर्ने घोषणाले बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको हो । तेलको मूल्य घट्दा त्यसको संचय क्षमतालाई क्रमिक सुधार गर्दै लैजादा यस्ता भारी गिरावट हुदाँ मौज्दात गर्न सक्ने गरी क्षमता विकासमा आयल निगम तथा नेपाल सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ ।

मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थाः

एकातिर बजार बन्द भएको छ भने अर्कातिर भित्रभित्रै काला बजारिया पनि मौलाउँदै गइरहेको अवस्था छ । खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०७६।१२।२९ मा प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार आपूर्ति अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग १०२५७० मे.टन चामल तथा दाल, चना र केराउ १६०८१ मे.टन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि.सँग २२१५८ मे.टन चामल तथा ६७१ क्वीन्टल फापर तथा ५६७ क्वीन्टल मौज्दात रहेको छ भने साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेशन लि.सँग ७२९४.५६ मे.टन र १५९०११ मे .टन नुन मौज्दात तथा विभिन्न तेल उधोगसँग २०९७० मे.टन खाने तेल मौज्दात रहेको विवरण प्रकाशित गरेको छ । लगडाउन शुरु भएको १६ दिनमा ३४८५२ मे.टन खाद्यान्न , १२१९७ मे.टन दलहन, २०२०८ मे.टन तरकारी ५७६९ मे.टन फलपूmल तथा ३० मे. टन दुध आयात भएको र विभिन्न ५३३५८ कि.लि पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको जानकारी गराएको छ ।

मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट आगामी ४ महिनालाई धान्ने खाद्यान्न रहेको भनेता पनि मन्त्रालयसँग आवश्यक माग कति हो यकिन वस्तुगत तथ्याकं समेत देखिदैन । मौज्दातमा रहेको समग्रीको तोकिएको दरभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने सोको अनुगमनसमेत भएको देखिंदैन । साथै राहतका नाममा गुणस्तरहिन खाद्य सामाग्री र उपयोग मिति समाप्त भएका खाद्यान्न वितरणसमेत भई मानिसको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर पर्ने हुदाँ सरकारले यी सबै विषयमा ध्यान दिई स्थानीय सरकारले स्थानीय कृषि उपजको खरिद तथा संकलनको व्यावस्था गर्दै अनुगमन गर्ने, विपन्नलाई राहत वितरण गर्दा तोकिएको गुणस्तरयुक्त सामाग्रीको वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारले खाद्य अभाव नहुने गरी मौज्दात तथा आपूर्ति व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्दछ ।

पर्यटन:

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूवार्धार निर्माण, प्रचार प्रसारको लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको थियो । कोरोनाभाइरस महामारीले सबैभन्दा मारमा यस क्षेत्र परेको छ । नेपालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदानमा तीनदेखि सात प्रतिशत योगदान तथा विश्व अर्थतन्त्रमा ४.४ प्रतिशत र ओइसिडी मूलकमा ६.९ प्रतिशत क्षेत्रले योगदान गर्दछ । विश्व पर्यटन संगठनको तथ्याकं अनुसार विश्व पर्यटन हाल औसत वार्षिक ४.२५ प्रतिशत बृद्धि भइरहको तर अन्तराष्ट्रिय पर्यटकको संख्या सन् २०२० मा ४५ प्रतिशत देखि ७० प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ । ३०० देखि ५०० विलियन पर्यटक कमी आउने जुन सन् २००३ मा ३ मिलियन तथा सन् २००९ को वित्तीय संकटमा ३७ मिलियन मात्र गुमेको थियो । सन् २०१९ को तथ्याकं भेट्न परिस्थिति सहज भयो भने ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने अनुमान ओइसिडीको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

बाह्य पर्यटन सँगसँगै आन्तरिक पर्यटनसमेत सहज ढंगबाट आवतजावत नहुने अवस्था भएकोले नीतिगत राहत प्रदान गर्न सकिएन भने यो क्षेत्रलाई पहिले कै अवस्थामा फर्काउन सकिंदैन । तसर्थ, यस क्षेत्रलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्नु आवश्यक छ । जापानले जापानी रु. ३.६ विलियन विदेशी पर्यटकलाई समयमा यर्थाथ सूचना सम्पे्रषण गर्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । इटालीले युरो ६०० का दरले प्रतिमहिना पर्यटन सम्बन्धी कामदारलाई राहत प्रदान गरेको छ । नर्वेले मूल्य अभिबृद्धि कर १२ बाट ८ प्रतिशत आगामी ३१ अक्टोवर २०२० सम्म झारेको छ । नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत तीन प्रकारका रणनीति लिनु पर्ने देखिन्छ । पहिलो यस क्षेत्रमा लागेका कामदार तथा पर्यटकको संरक्षण गर्ने , दोश्रो यस क्षेत्रमा लाग्ने साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग तथा नगद तथा ऋण सहुलियत प्रदान गर्दै पुनः स्थापना गर्नु पर्दछ भने तेश्रो, प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्दै तत्कालिन देखि दिर्घकालिन योजना सहित अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

रोजगारी:

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सञ्चालित राष्ट्रिय जनगणना तथा श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४÷७५ (तेस्रो) अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजारमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन् । १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिक छन् । औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारीमा विभाजन गरी हेर्दा नेपालमा १५.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारी र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीरहेको छ । प्रामाणिक औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार रोजगारीको वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी व्यक्तिहरू संलग्न ५ क्षेत्रहरूमा कृषि, वन र माछापालन, थोक तथा खुद्रा बिक्री, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकलको मर्मतसम्भार, उद्योग, निर्माण र शिक्षामा क्रमशः २१.५, १७.५, १५.१, १३.८ र ७.९ प्रतिशत रहेको छ । लकडानको कारणले कृषि तथा खुद्रा विक्री वाहेक अन्य क्षेत्रका दशौँ हजार दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तत्कालको निम्ति अत्यधिक जोखिममा परिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थात २.७ विलियन कामदारको लकडाउनका कारण काम बन्द गरी बसिरहेका छन्, ६.७ प्रतिशतले कार्य घण्टा घटेको र १९५ मिलियन कामदारले पूर्णकालिन रोजगारी गुमाएको जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय कमिटि तथा विकास समितिले यस क्षेत्रमा चारवटा अन्तरसम्बन्धित नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पहिलो, अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन श्रमको माग अनुसार वित्तीय, मौद्रिक औजार तथा ऋण राहत उपयोग गर्ने, दोश्रो तत्कालिन सहायता घोषणा गरी प्रतिष्ठानलाई बचाई रोजगारी तथा आयमा सहयोग गर्ने, तेश्रो पर्याप्त संरक्षण, जमानत बस्ने तथा कार्यस्थल उचित व्यवस्था तथा स्वास्थ्यमा ध्यान दिई, विरामी सुविधा भुक्तानी तथा टेलिवर्किङमा ध्यान दिने, चौथौ सामाजिक सौदाबाजीको माध्यमबाट सरकार, कामदार, प्रतिष्ठान, रोजगार प्रदायक संगठन बीच प्रभावकारी, व्यवहारिक र समन्यायिक रुपमा समाधान खोज्ने नीति औल्याएको छ । नेपाल सरकारले यी कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारीको निरन्रता, रोजगारी गुमाएका कामदारहरुलाई राहत तथा रोजगारी पुनःस्थापना गर्न कामको प्रकृतिका परिर्वतन गर्दै टेलिवार्किङ, भरचुअल माध्यमको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दुरी कायम गरी काम लगाउने आदि विकल्प खोजी थप गरीबी सिर्जना नहुने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीः

नेपालमा साना र मझौला व्यवसायीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशतको योगदानका साथै १७ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । चिया पसलेदेखि लिएर रेस्टुराँ व्यवसायी अनि औषधी पसलेदेखि लिएर किराना व्यापारी सबै यसैमा पर्छन् । यस महासंकटबाट पूर्ति चेन शृङ्खला विग्रिने तथा माग साइडमा नियमित कार्य कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने, तरलता अभाव हुने, आय गुमाउने, अनिश्चितताको भय पैदा हुने अवस्था देखिएको छ । यस क्षेत्रको पुनः उत्थानको लागि जापानले जापनी रु. ५०० विलियन आकस्मिक सहायता तथा कर्जा जमानतको लागि राहत प्याकेज घोषणा, कोरियाले युरो २.१ विलियन प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग, अष्टेलियाले डलर १८ विलियन लगानी तथा नगद प्रवाहको लागि सहयोग र ब्राजिलले ३० विलियन अमेरिकी डलर कम्पनीहरुको आकस्मिक राहत प्याकेज घोषणा गरेका प्रमुख उदाहरणलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत उद्यमी तथा कामदारको लागि कर छुट, सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी, घरभाडा छुट, ऋण जमानत, प्रत्यक्ष नगद अनुदान र सहयोग तथा कामको संचरचनागत परिर्वतन गरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी नियमित व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

कृषि :

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७६ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन १.१ प्रतिशतले घट्ने र मकैको उत्पादन ५.७ प्रतिशतल र कोदोको उत्पादनमा सामान्य वृद्धि हुनेतथा अनुकूल मौसमका कारण गहुँ लगायतका हिउँदे बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान छ गरिएता पनि यस महामारीको कारण बजार पहुँच तथा आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त छ । कृषि उत्पादनलाई बजार लैजान सकिएको छैन । कुखुरा तथा तरकारी जस्ता क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्न सक्ने तथा कतिपय उत्पादन भित्र्याउने अनि मकै छर्ने र लहरे तरकारी रोप्ने मौसममात श्रमिक पाइएको छैन । समयमा आत्मनिर्भर भनिएका कतिपय क्षेत्र पनि परनिर्भर रहेको कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भनिन्थ्यो तर दानाको लागि सबै अन्तै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सामुहिक खेती, सहकारी खेती लगायत आधुनिक व्यवसायिक प्रविधि कृषि प्रणालीमा जोड दिनु पर्दछ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार २०७६ अनुसार यस आर्थिक वर्षको शुरुको ६ महिनामा यस वर्षको बजेट रु. १५ खर्ब, ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाख मध्ये ३२.४ प्रतिशत भएको छ । चालुतर्फ रु. ३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख अर्थात प्रतिमहिना रु. ५१ अर्ब ६० करोड ११ लाख औसत खर्च भएको छ । पूजिँगततर्फ १५.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पूजिँगत खर्च शुरुका महिनामा नहुने पुरानै रोग हो । आर्थिक वर्षमा अन्तिम चौमासिकमा खर्च हुने समयमा लकडाउन शुरु भई कहिले अन्त्य हुने अवस्था देखिदैन । सरकारले निर्माण कार्य निरन्तरता दिने भने सोको अपेक्षित गति लिन सकेको अवस्था छैन ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा धेरै उपभोत्ता समितिबाट कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने यस अवधिमानै उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता हुने गरेको छ । साथै बोलपत्रबाट निर्माण तथा अन्य कार्य गराउन पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय खरिद र्पोटलको विवरण अनुसार सक्रिय ठेक्का ३७९० वटा रहेको देखिन्छ । यी कारणले पूजिँगत तथा ठूला आयोजनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने गुणक प्रभाव धकेलिने छ । त्यसैगरी सरकारी राजस्व समिक्षा अवधि सम्म रु. ४ खर्ब ६६ अर्ब १८ करोड प्रति महिना रु. ७६ अर्ब ३ करोड हुन्छ जुन यहिँ अनुपातमा संकलन हुने रु. ९ खर्ब ३२ अर्ब ३६ करोड हुन्छ जुन बजेटमा राजस्व अनुमान ८४ प्रतिशत मात्र हुन्छ । राजस्व अनुमानलाई हेर्ने हो भने भन्सार, पैठारी मूल्य अभिबृद्धि तथा अन्तशुल्कबाट मात्र झण्डै ४३ हिस्सा ओगटेको छ । जुन लकडाउनको कारणले प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छ भने संस्थागत आयकर र अन्य कर आन्तरिक उत्पादन तथा वितरण राजस्वको संकलन प्रभावित हुने देखिन्छ । सरकारी तवरबाट सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिने खर्च पनि उपभोग र वितरणमुखी प्रकृतिका हुने हुदाँ तत्काल पूजिँ निर्माण र आर्थिक उपयोगिता सिर्जना हुने छैन । त्यसले सरकारले खर्च गर्दा प्राथमिकता तय गर्ने, दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने, विलासी आयात रोक्ने , फर्निचर तथा मेशिनरी लगायतका अत्यावश्यक बाहेका पूजिँ निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नु पर्दछ ।

सरकार अर्थतन्त्रको ठूलो पात्र हो यसले अरु क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय, नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोग मार्फत यस संकटपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै पुनः उत्थान गर्दै समृद्धि हासिल गर्नु पर्नेछ । विश्वमा भएको सन् १९३० को मन्दीमा समेत सरकारको हस्तक्षेप मार्फत अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो । सरकार नियामक र प्रदायक दोहोरो भूमिका रहने हुदाँ बजारलाई भाइब्रेट पार्दछ र बजारको कमाउन सक्ने सामथ्र्य विस्तार गर्दछ । सरकारी आगामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मौद्रिक नीति मार्फत सम्पूर्ण क्षेत्रको समस्यालाई संबोधन गर्दै यी तमाम चुनौतीका माझ अहिले सरकार विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव आकलन गर्न तथा सबै क्षेत्र तथा विषय सम्बोधन गर्न तत्कालिन ,मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन रणनीति सहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न यो संकट तगारो बन्नु हुन्न ।